विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार सम्हाल्दै करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउन परामर्श समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार राजस्व परामर्श समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय हुनेछ । 

समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेका एक महिलासहित दुई सदस्य, निजी क्षेत्रका दुई प्रतिनिधि सदस्य र राजस्व महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् । 

नगरसभाले मात्रै करको दायरा बढाउने र कर घटाउने निर्णय गर्ने भएकाले अहिले परामर्श समितिले थप गृहकार्य गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए । 

सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन कर, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । कोइरालाले सबैलाई एकै साथ समेटेर अगाडि बढ्नेसमेत बताएका छन् ।