बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ । 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको संयुक्त सदनमा मंगलवार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारकै लगानीमा बनाउने घोषणा गरेकी हुन् । 

यसअघि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको भए पनि पछि फिर्ता लिएको थियो । 

त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्षमा पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर-६ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । 

सरकार र नीति क्षेत्रको लगानीका बनिरहेका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । 

त्यसबाहेक, विद्युत खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग घटाउन विद्युत महशुल दर पुनरावलोकन गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणाबमोजिम विद्युत उत्पादन प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्वीपक्षीय विद्युत व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने नीति सरकारले लिएको छ । 

आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी वृद्धि गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । 

जलाशययुक्त तथा नदी वेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४०० केभीए क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाई विस्तार आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरू गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

विद्युत वितरण भरपर्दो बनाइने, हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ स्टेशन स्थापनामा लगानी गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । 

विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्यक्रम सरकारले पनि ल्याएको छ ।