पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ । 

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मंगलवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखी मूल्यवृद्धि न्यूनिकरण गर्नका लागि विकल्पहरू अपनाउन आग्रह गरेका हुन् । 

मञ्चले ज्ञापनपत्रमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि ८ बुँदामा विकल्पहरू समेत दिएको छ । 

‘नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारण देखाइ गतवर्षको शुरुवात देखि नै मूल्य बढाउन थालेको र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको अघि र पछि गरी ३ पटक मूल्यवृद्धि गर्दा आम नेपाली जनता आतंकित र आक्रोशित भएको छ,’ मञ्चले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ । 

यस्तो छ मञ्चले सरकारलाई दिएको ८  सुझाव

१)  नेपाल आयल निगमले कारोवार गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थलाई राजनैतिक लाभ हानीको लागी प्रयोग गर्ने वस्तुको  रुपमा लिने गरेको छ । यस्तो अवाञ्छित र गलत अभ्यास सबै राजनैतिक पार्टीहरूबाट तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । यसको  लागी सरकारले पहल गर्नु पर्दछ ।  

२) अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य वा भारतीय आयल निगमको बिल मूल्य (लागत मूल्य) को आधारमा स्वचालित मूल्य  प्रणालीलाई अक्षरशः पालना गर्ने व्यवस्था गर्न निगमलाई आदेश दिनु पर्ने ।

३) पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको अनावश्यक शुल्कहरू जस्तै पूर्वाधार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण शुल्क  लगायत अन्य शुल्कहरू पूर्ण रुपमा हटाउने वा केही समयको लागी निलम्बन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

४) निगमको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिनको लागी पूर्वाधार शुल्क बापत सरकारले करिव एक  खर्ब रकम उठाई सकेको छ । निगमले व्यहोर्दै आएको घाटा न्यूनीकरणको लागी पछि सोधभर्ना हुने गरी सोही कोषबाट  निर्व्याजी लगानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

५) खाने पकाउने ग्याँसमा समेत यस पटक गरेको मूल्यवृद्धिले प्रत्येक नेपालीको भान्छामा चुल्हो बाल्न कठिन भएको छ ।  यो कठिन समस्या न्यूनिकरण गर्नको लागी तत्काल योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनु अत्यन्त जरुरी रहेकोछ ।

६) हाल बजारमा कायम रहेको रातो र निलो सिलिन्डर घरेलु तथा व्यवसायिक दुवै क्षेत्रमा प्रयोग हुंदै आएको छ ।  निगमको प्राथमिकतामा नपरेको कारणबाट करोडौं रकम खर्च गरेर लागु गरेको निलो र रातो सिलिन्डरको वर्गिकरण  अनुसारको प्रयोग नहुँदा निगमको करोडौं रकम स्वाहा भएको छ । 

७) व्यवसायिक प्रयोजनको लागी ग्याँस सिलिन्डरकै वर्गिकरण गरी व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागी अलगै  व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जस्तो कि साना व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको लागी १८ र ५० किलोको सिलिन्डर, मझौला  उद्योग वा प्रतिष्ठान (होटल समेत)को लागी एक टन देखि दश टन सम्मको ओभरहेड सिलिन्डर र ठूला उद्योग र  प्रतिष्ठानको लागी १० टन भन्दा माथिको ओभरहेड सिलिन्डर वा ट्यांकीको व्यवस्था गरी सिलिन्डरको प्रयोगमा  न्यूनिकरण गर्नुको साथै मूल्यमा वर्गिकरण गरी उपभोक्तालाई राहत दिन सकिन्छ । यसबाट उद्योगहरूले प्रयोग गर्दै  आएको सवा करोडको संख्यामा रहेको ग्याँस सिलिन्डर समेतमा न्यूनिकरण हुनेछ ।

६) घरायसी प्रयोजनमा आउने प्रचलित ग्याँसमा बिशेष छुटको व्यवस्था गरी आम नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न प्रदेश  र स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने र केन्द्रले राहतको प्याकेज ल्याउने ।

७) नेपाल आयल निगम भित्रको व्यवस्थापनीय अकुशलता र भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापले निगम जहिले पनि विवादमा आई  रहने र यसबाट सरकार समेत बदनाम हुंदै आएको यथार्थलाई मध्यनजर गरी गुण र दोषको आधारमा कारवाही गर्न  सक्ने गरी निगमको व्यवस्थापन सरकारी स्वामित्वमा नै रहने गरी स्वायत्तता दिइनु पर्दछ ।

८) निगम भित्रको आर्थिक कारोबारको बारेमा जहिले पनि बिवाद आई रहने अहिलेको परिस्थितिलाई समाप्त गर्नको लागी  प्रत्येक आर्थिक कृयाकलाप पारदर्शी बनाउनको लागी सरकारले आपूर्ति मन्त्रालय मातहत नै रहने गरी उच्चस्तरीय  अनुगमन तथा नियमन संयन्त्रको स्थापना गर्नु पर्दछ ।