सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउने र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

१० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाएर उपभोक्तलाई सहुलियतमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए ।

बडूले शुक्रवार संसद बैठकमा सम्बोधन गर्दै कर समायोजनको विषयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि बताएका छन् । कति कर घटाउने भन्ने विषयको टुंगो अर्थ मन्त्रालयले लगाउने पनि उनले बताए ।

आयल निगम चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नै ४७ अर्ब रूपैयाँ घाटामा गएको छ । निगमले भारतीय आयल निगमलाई २२ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पनि मन्त्री बडूको भनाइ छ ।

निगमको घाटा कम गर्न तथा यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकल्प र व्यवसाय विविधीकरणसहितको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति समेत बनाएको छ ।

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहितका सचिवहरू रहने पनि मन्त्री बडूले जानकारी दिए । उक्त समितिले गरेको अध्ययन र सिफारिशका आधारमा निगमको व्यापार विविधीकरण र घाटा कम गर्ने विकल्प खोजिने भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा कर लगाउने गरेको छ ।

सरकारले पेट्रोलमा ६३.२३ रूपैयाँ र डिजेलमा ४५.९१ रूपैयाँ र ग्यासमा ३०० रूपैयाँभन्दा बढी कर लिइरहेको छ ।

सरकारले लिने यस्तो कर भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषको शुल्क गरेर लिने गरेको छ ।