सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय गरेको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रवारको संसदको बैठकमा १० जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको र यसको कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइरहेको यस्तो करलाई कति घटाउने र कुन–कुन विषयमा कर कम गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने भन्ने औपचारिक घोषणा भने १५ जेठको बजेटबाटै हुने भएको छ ।

सरकारले यसअघि पनि बजेटबाटै थप गरेको करलाई यो वर्षको बजेटले कर घटाउने विषयलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा घट्ने कर आयल निगमलाई प्रतिलिटर जति घाटा छ त्यति नै घटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।

निगमलाई घाटामा हुँदा कर नलिने र नाफा भएको बेला कर लिने गरी निर्णय आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले कति कर घट्छ भन्ने विषयमा अब २ दिन धैर्य गर्न पनि अनुरोध गरे ।

आयल निगम घाटामा भए पनि सरकारले विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा कर लगाउने गरेको छ ।

आयल निगमले ८ जेठमा जारी गरेको पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १८० मा बेच्दा १४.६४ रूपैयाँ, डिजेल १६३ मा बेच्दा २६.८२ रूपैयाँ प्रतिलिटर घाटा छ । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर पनि १८ सय रूपैयाँमा बेच्दासमेत ८७९.७५ रूपैयाँ घाटा छ ।

निगमलाई पछिल्लो मूल्यअनुसार १५ दिनमै ३ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ घाटा रहेको उल्लेख छ । सरकारले पेट्रोलमा ६३.२३ रूपैयाँ र डिजेल ४५.९१ रूपैयाँ र ग्यासमा ३२७.३७ रुपैयाँ र मट्टितेलमा १३.६६ रूपैयाँ कर लिइरहेको छ । 

सरकारले लिने यस्तो कर भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषको शुल्क गरेर लिने गरेको छ ।