निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर विभिन्न किसिमका भ्रम उत्पन्न भएको छ ।

निजगढमा विमानस्थल बन्नै नहुने भन्ने निर्क्यौल भने गरिएको छैन ।

जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकेको भए पनि मौखिक फैसलाको सानो अंश मात्र सुनाउँदा धेरै भ्रम उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते गरेको फैसलाको संक्षिप्त पाठ समेत नआएकाले भ्रम उत्पन्न भएको छ ।

कम्तीमा २ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश आएको भए पनि कुरा प्रस्ट हुन्थ्यो तर त्यसो नगरी मौखिक टिपोट मात्र सुनाउँदा केही भ्रम समेत उत्पन्न भएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मौखिक टिपोट सुनाउँदा अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नै नहुने भनेर प्रस्ट रूपमा भनेको छैन । ‘यसमा हामीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय र सो निर्णयअनुसार २०७१ चैत ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र सोअनुसार २०७५ जेठ ९ गतेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय र सो पश्चातका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब वन ऐन, नियमावली, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून, वातावरणीय विधिशास्त्र समेत अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प हेरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन  परमादेशको आदेश जारी गरिन्छ,’ मौखिक फैसलामा भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार फैसलामा अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम नै नहुने भनेर व्याख्या गरिएको छैन । नेपाल सरकारले विना ईआईए निर्माण गर्न लाग्दा सरकारको निर्णय बदर गरेको छ तर विकल्पसहित परमादेशको आदेश जारी गर्ने हुनाले निर्देशनात्मक आदेशमा थप कुरा आउने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार विभिन्न विकल्पसहित निर्देशानात्मक आदेश दिनका लागि बाँकी न्यायाधीशहरूबीच सर्वसम्मति कायम हुन नसकेकाले अहिलेसम्म संक्षिप्त लिखित आदेश पनि आउन सकेको छैन । बाहिर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यस आधारमा विकल्प सम्बन्धमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गर्ने सोचका साथ संक्षिप्त पाठ नआएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार विकल्पको सन्दर्भमा के विकल्प दिने भन्ने कुरामा न्यायाधीशहरूबीच अहिले छलफल जारी नै छ । फैसला लेख्ने बेलासम्म सर्वसम्मति अनुसार एकै लाइनमा वा बहुमत, अल्पमतको आधारमा फैसला आउनसक्ने सम्भावना छ । हालसम्म मात्र रिट निवेदकको निवेदन अनुसार रित मात्र जारी गरिएको हो । यसको अर्थ अब निजगढमा विमानस्थल बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुरा पनि होइन ।

फैसलाको पूर्णपाठ लेख्दासम्म विभिन्न विकल्पसहित निर्देशनात्मक परमादेश आउने हुनाले त्यसपछि मात्र निर्क्यौल हुनेछ ।