कास्कीमा क्रियाशील पाँचदलीय गठबन्धनले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदल भङ्ग गर्न माग गरेको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट आज विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको जनाइएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव देखिएको तथा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा कुनै पनि नाममा सेवा–सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा “गठित कार्यदललाई तुरुन्त भङ्ग गरी जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ”, भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला संयोजक बखानसिंह गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी कास्कीका अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष रविमोहन ढकाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला उपसचिव पूर्ण लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।