तपाईंको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईंसँगै छ । 

व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगतरुपमा नै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि तपाईं नै हो ।  तर, देशले लिएको ऋण तपाईं हामी सबैको गन्तीमा हिसाब गर्दा के कति पुग्यो होला ? आम मानिसको चासो स्वभाविकरुपमा रहन सक्छ नै ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपालीको टाउकामा ६३ हजार ३१० बराबरको ऋणको भार परेको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १४ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड बराबर पुगेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । 

आठ  खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड बराबर थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता ४७ अर्ब ९४ करोड लिएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा मुलुकको ऋणभार दोब्बरले बढेको देखिन्छ । विवरणअनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको कूल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर  १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड बराबर पुगेको थियो । 

त्यसपछि पनि लगातार सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शीर्षकमा समेत क्रमशः बजेट वृद्धि हुँदै गरेको विवरणबाट देखिन्छ । 

यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आवमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल लक्ष्यका हालसम्म ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । 

चालू आवमा कूल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च  तीन तीन खर्ब ९ करोड अर्थात् ७९ दशमलव ४ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । 

राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसबाट पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रामा बढोत्तरी हुने नै देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७६ मा एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख बराबर बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन भएको थियो । 

त्यस्तै २०७७ मा एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बराबरको जोहो गरिएको थियो । त्यस्तै २०७८ मा एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड बराबर वित्तीय व्यवस्थाका लागि राखिए पनि एक खर्ब ९७ करोड अर्थात् ५८ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबरको दायित्व भुक्तानी गरेको थियो ।

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सोही आधारमा नै सरकारले बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षक नै राखेको हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालका अनुसार यो सरकारको नियमित काम भित्रै पर्ने विषय हो । 

व्यक्तिगतरुपमा लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि समयसीमा निर्धारण भएजस्तै सरकारको पनि सोही आधारमा समय निर्धारण भएको हुन्छ । यद्यपि, यसले सरकारको दायित्व क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४८ खर्ब माथि पुगेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा पनि जिज्ञासा छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको यसअघि नै सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिएका छन् । 

उनले आयोजनाका आधारमा मात्रै वैदेशिक सहायता र ऋण लिने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको समेत उल्लेख गरेका छन् । 

आमरुपमा विदेशी ऋण बढाउनेभन्दा पनि आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिने र सोही आयोजनाले नै तिर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।