×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सार्वजनिक ऋणको भार १८ खर्ब ४८ अर्ब, हरेक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार

काठमाडाैं | जेठ २२, २०७९

TVS INSIDE

तपाईंको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईंसँगै छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगतरुपमा नै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि तपाईं नै हो ।  तर, देशले लिएको ऋण तपाईं हामी सबैको गन्तीमा हिसाब गर्दा के कति पुग्यो होला ? आम मानिसको चासो स्वभाविकरुपमा रहन सक्छ नै ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपालीको टाउकामा ६३ हजार ३१० बराबरको ऋणको भार परेको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १४ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड बराबर पुगेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।

Vianet communication
Maruti inside

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । 

आठ  खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड बराबर थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता ४७ अर्ब ९४ करोड लिएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा मुलुकको ऋणभार दोब्बरले बढेको देखिन्छ । विवरणअनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको कूल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर  १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड बराबर पुगेको थियो । 

त्यसपछि पनि लगातार सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शीर्षकमा समेत क्रमशः बजेट वृद्धि हुँदै गरेको विवरणबाट देखिन्छ । 

यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आवमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल लक्ष्यका हालसम्म ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । 

चालू आवमा कूल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च  तीन तीन खर्ब ९ करोड अर्थात् ७९ दशमलव ४ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । 

राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसबाट पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रामा बढोत्तरी हुने नै देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७६ मा एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख बराबर बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन भएको थियो । 

त्यस्तै २०७७ मा एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बराबरको जोहो गरिएको थियो । त्यस्तै २०७८ मा एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड बराबर वित्तीय व्यवस्थाका लागि राखिए पनि एक खर्ब ९७ करोड अर्थात् ५८ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबरको दायित्व भुक्तानी गरेको थियो ।

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सोही आधारमा नै सरकारले बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षक नै राखेको हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालका अनुसार यो सरकारको नियमित काम भित्रै पर्ने विषय हो । 

व्यक्तिगतरुपमा लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि समयसीमा निर्धारण भएजस्तै सरकारको पनि सोही आधारमा समय निर्धारण भएको हुन्छ । यद्यपि, यसले सरकारको दायित्व क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४८ खर्ब माथि पुगेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा पनि जिज्ञासा छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको यसअघि नै सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिएका छन् । 

उनले आयोजनाका आधारमा मात्रै वैदेशिक सहायता र ऋण लिने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको समेत उल्लेख गरेका छन् । 

आमरुपमा विदेशी ऋण बढाउनेभन्दा पनि आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिने र सोही आयोजनाले नै तिर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 

TATA Below
NLIC
साउन २७, २०७९

जनकपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ ।  सो कार्यालयले आव २०७८ /७९ मा रु ४८ करोड ५५ लाख ९२ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकामा ५४ दशमलव ३० प्र...

साउन २६, २०७९

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले तोकिएको कानुनविपरीत तथा उपभोक्ताको हितविरुद्ध कारोबार गर्ने हेटौँडाका पाँच व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेको नेतृत्...

साउन २७, २०७९

 सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकारी निजी साझेदारी अभियानमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयाेजित एक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महासंघ बीच सम...

साउन २७, २०७९

अघिल्लो बिहीवार (१९ साउन)मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको सूचना मन्त्रीहरूबाटै ‘लीक’ भयो ।  कार्यक्षमताको अभाव र न...

साउन २६, २०७९

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । बिहीवार खाद्यका लागि कृषि अभियानले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारले अहिले कृषिमा गरिर...

साउन २६, २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बर...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x