मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
युक्रेनविरुद्ध विशेष सैन्य कारवाही चलाएको रुसले त्यस देशका कुल २४ मध्ये दुईवटा क्षेत्र खेर्सन र जापोरिझझियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । डोनबास क्षेत्र र खार्किभका केही भागमा पनि रुसले कब्जा गरेको छ ।
नीपर नदीको किनारमा रहेको जापोरिझझिया तथा कृष्ण सागरको तटमा रहेको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण खेर्सन क्षेत्र (ओब्लास्ट) लाई रुसले ओगटेर बस्ने लक्षण देखाइरहेको छ । क्राइमिया र रुसी मुख्यभूमिमा रहेको रोस्तोभलाई जोड्ने स्थलमार्ग (ल्यान्ड कोरिडोर) अन्तर्गत ती दुई क्षेत्र पनि पर्छन् ।
जापोरिझझिया युक्रेनको उद्योग र कृषिको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो भने खेर्सनलाई देशको तरकारी भण्डार भनिन्छ । खेर्सनमा गरिने विभिन्न फलफूल तथा तरकारी उत्पादन युक्रेनभरि पुग्ने गरेको छ । जापोरोझिझियामा युरोपको सबभन्दा ठूलो आणविक भट्टी छ र त्यसले देशको कुल बिजुली उत्पादनको २० प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।
ती क्षेत्र रुसमा गाभिएमा तिनले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने हुनाले मस्को तीप्रति लालायित भएको हो ।
यी दुई क्षेत्रमा रुसी सैनिकहरूले स्थानीय रुससमर्थक सर्वसाधारणहरूसँग मिलेर प्रशासन चलाइरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले रुससँग मिसिनका लागि प्रक्रिया चलाउन मस्कोलाई अनुरोध गरेका छन् ।
त्यही प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत मे महिनामा एउटा आदेश जारी गरेका छन् । ती दुई क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई सहज रूपमा रुसको नागरिकता तथा राहदानी दिलाउनका लागि पुटिनले आदेश दिएका हुन् ।
तदनुरूप, मेलिटोपोल शहरमा रुसको अध्यागमन सेवा कार्यालय खोलिएको छ जहाँ रुसी नागरिकताका लागि फास्ट ट्य्राक प्रक्रिया अपनाइँदैछ । युक्रेन सरकारले यो सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार भएको भन्दै कडा विरोध गरेको छ ।
पुटिनको आदेशपछि खेर्सन क्षेत्रका नेता किरिल स्ट्ेमोउसोभले ऐतिहासिक रुसी भूमिमा रुसी जनताको सुरक्षाका लागि पुटिनले पहल गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । उनले ऐतिहासिक रुसी भूमि भनेर नोभोरोसियातर्फ संकेत गरेका हुन् ।
अब खेर्सन र जापोरिझझिया दुवै क्षेत्रमा रुसले आफूमा मिसिन चाहेको कि नचाहेको भन्ने विकल्पसहितको जनमतसंग्रह गराउन सक्ने आशंका युक्रेनीहरूले गरेका छन् । ठ्याक्कै त्यस्तै काम सन् २०१४ मा क्राइमियामा पनि रुसले गराएको थियो ।
रुसका वरिष्ठ सांसद तथा युक्रेनसँग वार्ता गर्ने टोलीका सदस्य लियोनिड स्लटस्कीले जुलाई महिनाको आरम्भतिर डोनबास, खेर्सन र जापोरिझझिया क्षेत्रमा रुससँग मिसिनका लागि जनमतसंग्रह गराइन सक्ने बताएका छन् । तर युद्ध चलिरहेको बेलामा जनमतसंग्रह गराउनु उचित नहुने रुसका राष्ट्रपति पुटिनका प्रेस सल्लाहकार दिमित्री पेस्कोभको भनाइ छ ।
त्यसभन्दा अघि डोनबास क्षेत्रका डोनेत्स्क र लुगान्स्क प्रान्तलाई जनगणतन्त्र घोषणा गर्न लगाएर पृथक्तावादी संघर्ष चलाउन प्रेरित गरेजस्तै खेर्सन जनगणतन्त्र र जापोरिझझिया जनगणतन्त्र घोषणा गराउने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो जनगणतन्त्रका मानिसलाई मिलिसिया बनाएर आफ्नो सेनासँग मिली युक्रेनी सेनाविरुद्ध लड्न लगाउनका लागि रुसले प्रयास गर्न सक्छ ।
ती दुई क्षेत्रलाई रुसमा मिसाउने पूर्वतयारी स्वरूप त्यहाँ रुसी मुद्रा रुबल र युक्रेनी मुद्रा हृव्निया दुवै चलाउन थालिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले तलब, निवृत्तिभरण र अन्य नगदी सेवासुविधाहरू रुबलमै पाउन थालेका छन् ।
त्यससँगै ती दुई क्षेत्रले रुसी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको सेवा उपयोग गर्न थालेका छन् । आफ्नो मोबाइल फोनमा रुसी सिम कार्डहरू राख्नका लागि मानिसहरूको लाइन लागेको भिडियो फूटेज रुसको सरकारी टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ ।
त्यससँगै दुवै क्षेत्रले युक्रेनको टेलिफोन कन्ट्री कोड +३८० लाई त्यागेर रुसको कन्ट्री कोड +७ उपयोग गर्न थालेका छन् । उसै पनि युक्रेनले खेर्सन क्षेत्रमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरी सम्पर्कविच्छेद गरेको छ ।
ती क्षेत्रहरूलाई रुसमा गाभ्ने उद्देश्यका साथ मस्कोले युद्धबाट क्षतिग्रस्त आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा जोड दिइरहेको राजनीतिक संवाददाता अलेक्जेन्डर नेपोगोडिन लेख्छन् । त्यसो त खेर्सन क्षेत्रमा युद्धले धेरै विनाश गरेको हैन तैपनि त्यहाँ जीवनयापनको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि रुसले प्याकेज बनाएरै पहल गरिरहेको छ ।
मस्कोका उच्च अधिकारीहरू नियमित रूपमा उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरिरहेका छन् र उनीहरूले शान्तिबहाली तथा रुसी मुख्यभूमिमा ती क्षेत्रलाई गाभ्ने कुरा गरिरहेका छन् । रुसका उपप्रधानमन्त्री मारात खुस्नुलिनले मे महिनाको मध्यतिर ती क्षेत्रको भ्रमण गरी तिनीहरू रुसी परिवारको सदस्य बन्न सक्ने बताएका थिए ।
जापोरिझझियामा रुसीभाषीहरूको जनसंख्या ४८.२ प्रतिशत रहेको सन् २००१ को जनगणनामा पाइएको थियो । त्यसपछिको आँकडा उपलब्ध छैन । खेर्सनमा रुसीभाषीको संख्या लगभग २५ प्रतिशत रहेको त्यही आँकडाले देखाउँछ । उल्लेख्य संख्यामा रुसीभाषीहरू भएकाले रुसलाई ती क्षेत्र कब्जामा लिन प्रेरणा मिलेको हो ।
रुसीभाषीहरूमाथि युक्रेन सरकारले दमन गरेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष सैन्य कारवाही चलाएको मस्कोको तर्क छ । अब ती क्षेत्रमा रुसी भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिइने रुसी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
रुसी नियन्त्रणमा रहेका यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवन कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न गाह्रो छ । उनीहरूको जीवन पक्कै पनि सहज छैन तर नयाँ वास्तविकतालाई उनीहरूले स्वीकार गरिरहेको नेपोगोदिन लेख्छन् । जनजीवन केही भए पनि स्थिर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
तर द वाशिङटन पोस्टमा जुलिया मेन्डलले लेखेको लेखमा उल्लेख भएअनुसार, खेर्सनमा युक्रेनीहरूको स्थिति दयनीय छ । धेरैजसो युक्रेनीहरू त्यहाँबाट पलायन भइसकेका छन् र नगएकाहरूमाथि रुसी शासकहरूको कठोर निगरानी रहेको छ । त्यहाँका कतिपय महिलाले आफूहरूमाथि रुसी सेनाले बलात्कार गरेको आरोप लगाएका छन् तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।
जे होस्, यी दुई क्षेत्रको नियन्त्रण कुनै हालतमा पनि नछोड्ने रुसको रणनीति देखिन्छ । खेर्सनबाट अघि बढेर निकोलाएभ हुँदै मोल्दोभामा रहेको रुसीभाषीहरूको पृथक्तावादी राष्ट्र ट्रान्सनिस्ट्रियासम्म पुग्ने रुसको लक्ष्य हुन सक्छ ।
त्यसो गर्दा रुसले युक्रेनलाई कृष्ण सागरसम्म पहुँच बनाउनबाट रोक्नेछ । त्यस्तो भूरणनीतिक उपलब्धिका लागि लडिरहेको रुसले खेर्सनको नियन्त्रण परित्याग गर्ला भनी कल्पना गर्न सकिँदैन ।
रुस र युक्रेनबीचको वार्ता पुनः शुरू हुनलाई पनि खेर्सन र जापोरिझझियामाथि रुसको नियन्त्रण बाधक बनिरहेको छ ।
युक्रेनले फेब्रुअरी २४ अघि कायम युक्रेनको सीमाबाट रुसी फौजहरू पछि हटे मात्र वार्ता गरिने बताउँदै आएको छ ।
तर रुसले त्यो शर्त मानिरहेको छैन र सदासर्वदाका लागि त्यहाँ बसिरहने लक्षण देखाएको छ । रुसलाई ती क्षेत्रबाट हटाउनका लागि पश्चिमी मुलुकहरूले युक्रेनलाई सार्थक सहयोग गर्लान् भनी अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...