केही दिन पहिला संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कूटनीतिमा गम्भीर खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको सुन्न पाइयो । कूटनीतिमा खेलबाडको शुरूआत गर्ने केपी ओली नै हो । कूटनीतिमा स्विङ (एक्कासि एउटा पक्षबाट अर्को पक्षमा लाग्ने) भन्ने कुरा ठीक हुँदैन । घडीको पेण्डुलम हल्लिएजस्तो कहिले दायाँ, कहिले बायाँ हुनुहुँदैन । 

ओलीले १८० डिग्री परिवर्तन भएर कहिले भारतलाई गाली गर्ने, कहिले भारतीय खुफिया एजेन्सीका मान्छेसँग वार्ता गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि गोप्य ढंगले । ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा अन्य बाह्य सम्बन्धमा पनि गम्भीर खेलबाड गरियो । चीन सरकारसँग औपचारिक सम्बन्ध एउटा कुरा छ, पार्टीपार्टीको सम्बन्ध अर्को कुरा छ । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्ने कुरा सही, तर ओलीको पालामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारको सम्बन्ध राख्न खोज्नु गलत थियो । 

अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धमा पनि ओलीको स्पष्ट अडान आएन । एमसीसीका कारण एकपटक गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएको बेला प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसी पारित गर्ने सहमति थियो । एमसीसीको बारेमा पनि उहाँहरूको बोली फेरिइरह्यो । कूटनीतिमा स्विङ अत्यन्त खतरनाक कुरा हो । ओलीको बानी नै भयो १८० डिग्रीमा परिवर्तन भइदिने । 

कम्युनिस्टहरूले जेसुकै गरेपनि कांग्रेस नेतृत्व र सरकारले परिपक्वता देखाउनुपर्छ । अमेरिका र चीनबीच चिसो वातावरण छ । हङकङ, ताइवानमा भएर त्यति फरक नपर्ला तिब्बत त उसको प्रतिष्ठाको विषय हो । भारत र अमेरिका ‘वान चाइना पोलिसी’बाट सिफ्ट हुन खोज्दैछन् । हामीले ‘वान चाइना पोलिसी’ भन्ने, तर चीनविरुद्धका गतिविधिलाई आँखा चिम्लिने हो भने भविष्यमा हाम्रा लागि प्रतित्युत्पादक हुन्छ । 

पछिल्लो समयमा नेपालमा अमेरिकीहरूको भ्रमण बाक्लो भइरहेको छ । हाम्रो अपरिपक्वता, हामीले अमेरिकालाई अनअराइभल भिषा दिएका छौं । यस्ता कुराले चीन चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । कूटनीतिक सन्तुलन कतै बिग्रियो भने जसरी युक्रेन र रुसको बीचमा अहिले तनाव भइरहेको छ, त्यस्तै अवस्था आउँछ । रुसले चाहेर पनि युक्रेन छाड्न सकिरहेको छैन । युद्ध रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल भएको छ । भोलिको दिनमा नेपाल त्यस्तो भुमरीमा नफसोस् भन्ने चेत र परिपक्व नेपालले देखाउन सक्नुपर्छ । 

एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता

हालसालै मात्र अमेरिकी एक उच्च कूटनीतिज्ञ नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थी शिविरमा जाने काम भयो । उनीसँगै अन्य देशका राजदूत पनि त्यहाँ गएको कुरा आयो । विदेशीहरू संवेदनशील तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा जानु र नेपालले थाहा नपाएजस्तो गर्नु झन् घातक भएको छ । केपी ओलीको स्विङ देशका लागि जति घातक छ, सरकारको मौनता पनि उत्तिकै घातक छ । 

केपी ओलीले संसद्मा ‘एक चीन नीति’मा सरकारको धारणा के हो भनेर सोध्नुभयो । यो विषय सोध्नुपर्ने थिएन, हाम्रो प्रतिबद्धता र घोषित नीति हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति केपी ओली या देउवाको नभएर नेपाल राष्ट्रको नीति हो । न ओलीले, न देउवाले यसको अन्यथा व्याख्या गर्न सक्छन् । सरकार प्रमुख या परराष्ट्र मन्त्री फेरिन सक्छन्, तर देशको नीति परिवर्तन हुँदैन । नेपालको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, देशको सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिलाई नेतृत्वमा पुग्नेहरूले सही कार्यान्वयन गरेनन् । सुरक्षा, परराष्ट्र नीति सुपरिभाषित गरौं, देशका लागि बनाऔं । 

असंलग्नताको नीति छाडेर कूटनीतिक सन्तुलन गुमायौं भने हामी ‘कन्फ्लिक्ट जोन’मा पर्छौं । त्यो कुरा देशका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ ।

नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धको अवस्था

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल (लुम्बिनी)को भ्रमण गर्नुभयो । यी भ्रमणबाट पछिल्लो समय चिसोपना आएको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार आएको भनेर भनियो । कूटनीतिमा नमीठो बोलिन्न, लेखिन्न, तर परिणाममा देखिनुपर्‍यो ।

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उच्चस्तरको कूटनीतिक भेटवार्ता भएको थिएन । अहिलेसम्म भारतले सीमा विवादमा स्थापित मान्यता र संयन्त्रमार्फत समस्या हल गर्ने त भन्यो, तर त्यो स्थापित संयन्त्र कहिले बस्ने हो, कहिले शुरू हुने हो भन्ने कुराको पत्तो छैन । 

अहिले नेपालमा मलको हाहाकार छ । दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको जीटुजी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालका कृषि मन्त्री भारतमा गएर बिन्तीभाउ गर्नुभएको छ, तैपनि मल आउने सुनिश्चितता भएको छैन । किनभने त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र यति बलियो छ, खासगरी परराष्ट्रको । भारतीयहरू आफूले लिने कुरा अप्ठ्यारो पारीपारी लिन्छन् । नेपाल–भारत कूटनीतिको आधार पानीको सम्बन्ध हो । २१ औं शताब्दी पानीको शताब्दी हो । 

मल आपूर्तिदेखि ऊर्जा व्यापारको कुरासम्म बाँकी छन् । नेपालमा उत्पादित ऊर्जालाई भारतले अनेक किसिमको बन्देज लगाउनुपर्ने कारण के छ ? भारतको बिजुली महंगो छ, नेपालको सस्तो बिजुली लिनका लागि उनीहरूलाई के समस्या छ ? उनीहरूकोमा परराष्ट्रको स्वीकृति बेगर सम्भव हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली गएको बेलामा बढाएर ३८५ मेगावाटसम्म लिने भन्ने कुरा भएको छ । नेपालको बिजुलीमाथि भारतीय बन्देज किन ? चिनियाँ ठेकेदारले आयोजना बनायो भन्दैमा नेपालको बिजुली खरिद नगर्ने ? 

यस्तो मामिलामा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सामर्थ्य देखाउन सकेन । पावर ट्रेडिङको कुरामा या नेपालको पानीका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम व्यवहार किन गर्दैनौ भनेर किन बोल्न नसक्ने ? 

दुवै छिमेकी हाम्रा लागि अपरिहार्य छन् । 

विश्वमा चीन आर्थिक र सामरिक रूपमा बलियो बनेको छ, उसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं । 

‘ओलीले स्विङ गरे, कांग्रेसले सन्तुलन मिलाउनुपर्छ’

नेपाली कांग्रेसको सरकार बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको सरकार हो, चुनावी सरकार हो । जे भएपनि नेतृत्व कांग्रेसको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेससँग छ । 

कांग्रेस सरकारमा रहेका बेला सबै मित्रराष्ट्रलाई आस्वस्त पार्ने काम गरौं । आस्वस्त पार्ने वातावरण हामीले बनाऔं । कांग्रेसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भरोसा छ, यसमा परिपक्वता देखाउन जरुरी छ ।

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेर जानुपर्छ । 

असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रले परिणाम देख्नेगरी काम गर्नुपर्छ । त्यो भन्नुको मतलब भारतसँगको सम्बन्धमा पानीको उपयोग हो । 

चीनसँग पनि बीआरआई लगायतका प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छौं । कति गर्न सक्ने नसक्ने भनेर प्रस्ट गर्नुपर्छ । कुन मोडालिटीमा कुन–कुन पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्नुपर्छ । 

अस्पष्टता कूटनीतिमा घातक हुन्छ । केपी ओलीले स्विङ गर्नुभयो । जति बिग्रिने बिग्रियो । उहाँलाई लाग्ला मैले स्विङ गरेर ठीक गरें । जता गएपनि हुने स्थिति ल्याएँ भन्ने । त्यो हुन्न । कूटनीतिमा त्यस्तो कुरा सम्भव हुन्न । हामीभन्दा शक्ति राष्ट्र हरेक दृष्टिले सुसज्जित हुन्छन् । के भन्न र गर्न खोजेको हो भनेर कुराको चुरो बुझेका हुन्छन् । 

मलको हाहाकारमा पनि कूटनीतिक पहलको कमी

धानबाली लगाउने सिजनमा मलको हाहाकार शुरू भएको छ । सडकदेखि संसदसम्म हरेक दिन मलको कुरा उठिरहेको छ । भारतसँग जीटुजी सम्झौता गरेर पनि मल आउन सकेन । भारतको प्रशासन संयन्त्र जहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको ग्रीन सिग्नल बेगर केही हुँदैन । सबै कुरा त्यहीँ गएर अड्किन्छ । पोलिसी लेभलमा राम्रो कुरा हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा गएर रोकिन्छ । 

भारत आफूले लिनुपर्ने कुरा लिन्छ, तर नेपाललाई दिने कुरामा विभिन्न झमेला गर्छ । नेपाललाई मल दिन चाह्यो भने आफ्नो स्टकबाट एक/दुई लाख मेट्रिक टन उनीहरूले २४ घण्टामा दिन सक्छन्, यदि भारत नेपालका किसानप्रति संवेदनशील हुने हो भने । 

अन्य ठाउँमा सहमति भएपनि परराष्ट्रको अड्चनले हुँदैन । मलका लागि पहल गर्नु हाम्रो राजदूतको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो । 

मेरो अनुभव भन्नुहुन्छ भने– भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेर मल आपूर्ति सम्भव भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपबाट नै छिटो मल आपूर्तिको प्रबन्ध हुनसक्छ । रेगुलर प्रोसेरबाट सम्भव छैन । 

हामीले आफ्नो प्रयास जारी राख्नुपर्छ । मोदीले दिन खोजेको हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय बाधक हुँदैन, नभए कर्मचारी संयन्त्रले खेलाइखेलाइ ढिला गरिदिन्छ । मोदीको ग्रीन सिग्नल भयो भने सात दिनभित्र नेपालमा मल आउन सक्छ । 

(कांग्रेस नेता एवं भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)