जग्गा जमिन धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमवार उक्त आदेश गरेको हो । 

'जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भनिएको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको देखिँदैन,' आदेशमा उल्लेख छ, 'जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०७९ जेठ २७ गतेको उक्त पत्रको प्रकरण (७) तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।'