साउन २५, २०७९
सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुम...
काठमाडाैं | असार ८, २०७९
न्यायाधीश र वकिलबीच घुस लेनदेनका लागि भएको 'डील'को अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
सहकारीका नाममा सर्वसाधारणको अर्बौं पैसा हिनामिना गरेको आरोपमा थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न अधिवक्ता रुद्रप्रासद पोखरेलले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई २ करोड घुस अफर गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो ।
अधिवक्ता पोखरेलले घुस अफर गरेको र न्यायाधीश कोइरालाले स्वीकारेको अडियोमा प्रस्टै सुन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको आडमा न्यायालयमा सेटिङ मिलाउने र घुसको बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप पोखरेलमाथि लाग्दै आएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशसम्मै ‘सेटिङ’ मिलाएर मुद्दा मिलाउने भन्ने उनको संवादले विगतमा पनि उनी यस्तै धन्दामा संलग्न भएको पुष्टि हुने नेपाल बारका एक पूर्व पदाधिकारी बताउँछन् ।
मुद्दा मिलाउन भन्दै न्यायाधीशसँग घुसको सेटिङ गरेको यो अडियो दुर्लभ हो । एक दशकअघि यस्तै अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायालयमा हंगामा भएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनमा कोषाध्यक्ष पदमा समेत बहाल रहेका बेला २०७८ पुसमा १२ गते अधिवक्ता पोखरेलले मुद्दाको सेटिङका लागि मुद्दा हेरिरहेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग १० मिनेट जति गरेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएको हो । न्युज २४ टेलिभिजनले मंगलवार बेलुका उक्त अडियो सार्वजनिक गरेको हो ।
खुल्लमखुल्ला घुसको प्रस्ताव
प्रतिवादी इच्छाराज तामाङलाई १० करोड धरौटी लिएर छाडिदिनका लागि अधिवक्ता पोखरेलले २ करोड रुपैयाँ घुस लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
शुरूमा न्यायाधीश कोइराला मिडियामा समाचार आउने, नाराजुलुस हुने र आफ्नो जागिर पनि जाने भन्दै डराएका थिए । तर कुराकानी हुँदै जाँदा उनले पनि प्रस्ताव स्वीकारेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट १ नम्बर इजलासका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा र उनीसहित दुवै जनालाई खबर गर्न लगाइदिने, माथि सबै मिलाइदिने भनेपछि न्यायाधीश कोइरालाले पनि घुस लिन स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
५० करोड धरौटी लिएर छाड्ने बताइरहेका न्यायाधीश कोइराला पछि १० करोड धरौटी लिएर छाड्न सहमत हुन्छन् ।
न्यायाधीश कोइरालालाई सहमत गराउनका लागि अधिवक्ता पोखरेलले विभिन्न आधार पनि पेश पनि गरेका छन् ।
सहकारी ऐनबमोजिमको कसुर स्थापित गरेर अभियोगपत्र ल्याएको भए अप्ठ्यारो हुने थियो । अभियोगपत्र नै फितलो बनाएर ल्याएका कारण ठगी नठहरिने आधार उनले प्रस्तुत गर्नुका साथै माथि भनाउँछु, सामान पनि आफैं लिन्छु, आफैँ डाइरेक्ट डील गर्छु, बाहिर अन्त कतै एक्स्पोज हुन दिन्न भनेर पूर्ण विश्वास दिलाएपछि न्यायाधीश कोइराला पनि सहमत हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउनेसम्मको विश्वास पोखरेलले दिलाएका छन् । यति विश्वास दिलाएपछि न्यायाधीश कोइरालाले पनि स्वीकारेको देखिन्छ ।
तर २०७८ पुस १४ गते न्यायाधीश कोइरालाले आदेश गर्दा भने घुस लेनदेनको डीलविपरीत थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए ।
तामाङ र अर्को प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउने र अन्यलाई धरौटी तारेखमा राख्ने आदेश गरेका थिए । डील किन र कसरी भंग भयो खुल्न बाँकी छ ।
न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारमा वकिलहरू नै विचौलिया हुने गरेको कुरा सर्वोच्चका न्यायाधीशले बनाएको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।
उक्त संवाद सुनेका एक वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालयमा हुने घुस तथा सेटिङको स्ट्रक्चर नै सार्वजनिक भएको बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशबाट जिल्ला अदालतको १ नम्बर न्यायाधीशलाई भन्न लगाउने, त्यसपछि १ नम्बर न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई भन्न लगाउने गरेको देखिएको छ ।
'कुनै पनि मुद्दामा सेटिङ गर्दा माथिदेखि नै मिलाएर तलसम्म जाने गरेको कुरा पनि उक्त अडियो डिलबाट पुष्टि हुन्छ,' ती वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'माथिदेखि तलसम्मका न्यायाधीशहरूसम्म सजिलै पहुँच भएको, सेटिङ गर्नु सामान्य चिज रहेको जस्तो उक्त संवादबाट देखिन्छ ।'
न्यायालयमा घुस बढेको, न्याय किनबेच हुने गरेको, पहिलेदेखि नै लाग्ने गरेको आरोप अडियो सार्वजनिक भएपछि पुष्टि भएको उनले बताए ।
'यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । न्याय परिषद बैठक बसेर न्यायाधीशलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि विस्तृत छानबिन गर्दै तलदेखि माथिसम्मका जुन–जुन न्यायाधीशलाई मुछिएको छ, ती सबैमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।'
न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश र वकिल समेतलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पोखरेल कोषाध्यक्ष रहेकै बेला नेपाल बारमा उनीसँगै काम गरेका पदाधिकारी पनि उनको विगतको छवि राम्रो नभएको बताउँछन् ।
'प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई भ्रष्टाचारको नाइके भन्दै नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेका बेला कोषाध्यक्ष भए पनि पोखरेलले राणाको बचाउमा फरक विचार प्रस्तुत गर्नु पछाडिको कारण अहिले बल्ल बुझियो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले सार्वजनिक भएको उक्त घटनाजस्तै अन्य मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीशसम्मको सेटिङमा मिलाउँदारहेछन् । करोडौंको लेनदेन गर्ने गरेका कारण बारको आन्दोलनविपरीत उनले राणाको बचाउ गरिरहेका थिए ।'
को हुन् रुद्र पोखरेल ?
घुस प्रस्ताव गर्ने अधिवक्ता पोखरेल झापाको गौरादहका स्थायी बासिन्दा हुन् । २०५३ जेठ ८ गते लिएको उनको लाइसेन्सको नम्बर ५४५६ हो ।
२०७६ देखि २०७९ सम्म नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष रहेका उनी २०७० देखि २०७३ सम्म उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए ।
खासगरी उनले कर्पोरेट क्षेत्रका मुद्दाहरूमा बहस गर्ने गरेका थिए ।
नेकपा एमालेको कानून विभागको सदस्य समेत रहेका पोखरेल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
ओलीकै साथका कारण उनी पाटन बारको अध्यक्ष र नेपाल बारको कोषाध्यक्षसम्म बनेको चर्चा हुने गर्छ ।
पाटन बारको अध्यक्ष हुँदा समेत मुद्दामा सेटिङ गरेको कुरा चर्चा हुने गरेको र बाहिर सार्वजनिक भने नभएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।
'बारको नेतृत्व गर्ने पदमा पुगेर पदको दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशहरूसम्म पहुँच बढाउने र मुद्दाको सेटिङ गर्ने गरेको कुरा अहिले पुष्टि नै भइसक्यो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'घुस लेनदेनमा वकिल नै मुख्य बिचौलिया रहेको आरोपलाई पनि यो प्रकरणले पुष्टि गरिदिएको छ ।'
पोखरेलको विषयमा नेपाल बार काउन्सिलको बैठक बसेर तत्काल स्पष्टीकरण सोधी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन निकै प्रयास गर्दा पनि पोखरेलसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
अडियो सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुम...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार ४३२ उजुरी परेका छन् । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसा...
सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको ह...
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले आज सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई वि...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगाको तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नम्बर २ मा कार्यरत सबइन्जिनीयर रामबाबु यादवउपर शैक्षिक योग्यताको झूटा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ । ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकैदिन ५ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्...
बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...
नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...
थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...