राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक २०७९’ पेश भएको छ ।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक २०७९ पेश गरेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्री यादवले विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि देशको आर्थिक समुन्नतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

उनले रेल्वे सेवा सञ्चालनले आम नागरिकलाई सरल र सुविधायुक्त यातायातको सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयकमा चालक र सहचालकका लागि अनुमति दिने निकाय र अधिकारीको व्यवस्था, यात्रुको मालसामानको ढुवानी, यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड तोक्ने, रेल्वे सम्बन्धी दुर्घटनाको छानबिन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समावेश रहेको छ ।

हाल जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आएकाले सो सम्बन्धमा तत्काल कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । 

संसद्को अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा पछिल्लो समय संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम गत चैत ६ गते रेल्वे सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी भएर हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरी रेल्वे सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि रेल्वे ऐन २०२० रहेको थियो । 

ऐनमा चालकको योग्यता, रेल्वे सम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था रहेको थियो ।

सरकारले विक्रम संवत् २०७७ वैशाख ८ गते रेल्वे अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि पुरानो ऐन खारेज भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको अर्काे बैठक असार १० गते शुक्रवार दिनको १ बजे बस्नेछ ।