कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको शुरुआत न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गरेका छन् । 

आइतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनलाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताए । 

मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताए । 

उनले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रुप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने बताए । 

उनले न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र बिसंगतिविरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई फछ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको बताए । 

‘अघिल्लो हप्तामात्र कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ, त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरूमात्र होइन, जो जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ ।’

मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर अघि बढिसकेको बताए ।