लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पदमुक्त गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । 

सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारले गएको पुसमा कार्यविधि र गठन आदेश परिवर्तन गरेर लुम्बिनी प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल र केही जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो । 

प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली २०७७ को नियम २५ बमोजिम ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएकोमा सरकारले तोकिएको निश्चित पदावधि पूरा नहुँदै २०७८ पुस २५ गतेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पदमुक्त गरेको थियो । 

सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सुर्यबहादुर भट्टराई, लुम्बिनी आयुर्वेदिक अस्पतालका अध्यक्ष शिव प्रसाद ज्ञवाली, राप्ती आयुर्वेदिक अस्पताल लगायत केही जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरूलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । 

१२ असारमा सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशमा पदमा नियुक्त भएकाहरूको निश्चित पदावधि पूरा नहुँदै निवेदकहरूलाई असर पुग्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको देखिन आएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यार्थी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवलको मिति २०७८ पुस २५ को निर्णय तथा सो को आधारमा भएका काम कारवाहीहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु साथै निवेदकहरूलाई आ–आफ्नो पदमा काम काज गर्न दिनु भनिएको छ ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती गरेका उनीहरूले त्यसपछि गठित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कानून मिचेर आफुहरूलाई तोकिएको समयअवधि नपुग्दै हटाएको भन्दै पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।