×

NIC ASIA

उच्च र सर्वोच्चमा मुद्दाका चाङ, प्रशासनिक अदालत सुनसान

असार १७, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

कर्मचारीको मुद्दा हेर्न गठन गरिएको प्रशासनिक अदालत मुद्दाविहीन भएपछि सुनसान बनेकाे छ । कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि अधिकांश उच्च र सर्वोच्च अदालतमै दर्ता गरिँदा प्रशासनिक अदालत सुनसान बनेको हो । 

Muktinath Bank

सरकारले कर्मचारीको मुद्दा छिटोछरितो फैसलामा लैजाने उद्देश्यले प्रशासनिक अदालत गठन गरेको थियो । तर, अधिकांश कर्मचारीहरू त्यस्ता मुद्दा लिएर पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च नै पुग्ने गरेको सम्बन्धित अदालतलकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रशासनिक अदालतले निमित्त कर्मचारीले न्यायिक निरूपण गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकन नभरेको, बढुवा समयमा नभएको जस्ता मुद्दा प्रशासनिक अदालतले हेर्छ । साथै, कर्मचारी बीचका अन्य विवाद पनि छिटो फैसलाका लागि प्रशासनिक अदालत जान सकिने व्यवस्था छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

उच्च र सर्वोच्च अदालतहरूमा कर्मचारीका मुद्दाको चाङ लाग्ने गरे पनि प्रशासनिक अदालतमा भने न्यून मात्रामा मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरिएको छ । प्रशासनिक अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चले कर्मचारीका मुद्दा हस्तान्तरण गरिदिए छिटो फैसलामा पुग्न सकिने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमा ३५ हजार मुद्दा छन्, वर्षमा पाँच हजार पनि फैसला भएका छैनन्’, उनले भने, ‘थपिँदै हरेक वर्ष उत्तिकै भइरहँदा कर्मचारीका मुद्दा ढिला सुनुवाइ भएका छन् ।’ सुनुवाइ नहुँदा फैसला पनि स्वाभाविक रूपमा ढिला हुने उनले बताए । उनले कर्मचारीको मुद्दा समयमा फैसला भएमा निजामती सेवा चुस्त हुने बताए । 

Vianet communication

प्रशासकीय अदालत काठमाडौंको आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न भएको ‘प्रशासनिक न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र’ विषयक अन्तरक्रियामा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश कृष्ण गिरीले कर्मचारीतर्फका मुद्दा दर्ता गर्दैमा प्रशासनिक अदालत जानुपर्ने बताए । ‘उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा दर्ता नगर भन्न मिलेन, गरेकालाई उता लैजाऊ भन्न पनि अप्ठ्यारो छ’, उनले भने, ‘कानून व्यवसायी र कर्मचारी स्वयंले प्रशासकीय अदालतमा जान सके छिटो न्याय निरूपण हुन सक्छ ।’

तत्कालका लागि कर्मचारी काज खटाउने पद्धतिलाई नियमित कार्यजस्तो बनेको भन्दै सो विषय पनि प्रशासनिक अदालतले हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘काज बस्ने अधिकारलाई सरुवा जस्तो बाध्यात्मक र अप्ठ्यारो बनाउन मिल्दैन,’ न्यायाधीश गिरीले भने, ‘अधिकार क्षेत्रबारे सबैको चासो भएमा कर्मचारीको मुद्दाहरू छिटो टुङ्गोमा पुग्छन् ।’ उनले नेपालको न्याय प्रशासन चुस्त बनाउन अझै नसकिएको बताए । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर ९, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सा...

साउन २९, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारक...

मंसिर २६, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, बागमती, प्रदेश, मन्थली रामेछापका इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखतबहादुर थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । खानेपानीसम्बन्धी कामक...

मंसिर २३, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’को अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यालयका शाखा अधिकृत दिवश अधिकारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्...

मंसिर २३, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस एक कार्यक्रम आयोजन गरी मनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अख्तियार दुवैको संयुक्त आयोजनामा अख्तियारको कार्यालयमा उक्त कार्यक्रम...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x