×

Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank

उच्च र सर्वोच्चमा मुद्दाका चाङ, प्रशासनिक अदालत सुनसान

काठमाडाैं | असार १७, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

कर्मचारीको मुद्दा हेर्न गठन गरिएको प्रशासनिक अदालत मुद्दाविहीन भएपछि सुनसान बनेकाे छ । कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि अधिकांश उच्च र सर्वोच्च अदालतमै दर्ता गरिँदा प्रशासनिक अदालत सुनसान बनेको हो । 

yONNEX
IME BANK INNEWS

सरकारले कर्मचारीको मुद्दा छिटोछरितो फैसलामा लैजाने उद्देश्यले प्रशासनिक अदालत गठन गरेको थियो । तर, अधिकांश कर्मचारीहरू त्यस्ता मुद्दा लिएर पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च नै पुग्ने गरेको सम्बन्धित अदालतलकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

प्रशासनिक अदालतले निमित्त कर्मचारीले न्यायिक निरूपण गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकन नभरेको, बढुवा समयमा नभएको जस्ता मुद्दा प्रशासनिक अदालतले हेर्छ । साथै, कर्मचारी बीचका अन्य विवाद पनि छिटो फैसलाका लागि प्रशासनिक अदालत जान सकिने व्यवस्था छ ।

उच्च र सर्वोच्च अदालतहरूमा कर्मचारीका मुद्दाको चाङ लाग्ने गरे पनि प्रशासनिक अदालतमा भने न्यून मात्रामा मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरिएको छ । प्रशासनिक अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चले कर्मचारीका मुद्दा हस्तान्तरण गरिदिए छिटो फैसलामा पुग्न सकिने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमा ३५ हजार मुद्दा छन्, वर्षमा पाँच हजार पनि फैसला भएका छैनन्’, उनले भने, ‘थपिँदै हरेक वर्ष उत्तिकै भइरहँदा कर्मचारीका मुद्दा ढिला सुनुवाइ भएका छन् ।’ सुनुवाइ नहुँदा फैसला पनि स्वाभाविक रूपमा ढिला हुने उनले बताए । उनले कर्मचारीको मुद्दा समयमा फैसला भएमा निजामती सेवा चुस्त हुने बताए । 


Advertisment
Lokantar App
Saurya island

प्रशासकीय अदालत काठमाडौंको आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न भएको ‘प्रशासनिक न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र’ विषयक अन्तरक्रियामा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश कृष्ण गिरीले कर्मचारीतर्फका मुद्दा दर्ता गर्दैमा प्रशासनिक अदालत जानुपर्ने बताए । ‘उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा दर्ता नगर भन्न मिलेन, गरेकालाई उता लैजाऊ भन्न पनि अप्ठ्यारो छ’, उनले भने, ‘कानून व्यवसायी र कर्मचारी स्वयंले प्रशासकीय अदालतमा जान सके छिटो न्याय निरूपण हुन सक्छ ।’

तत्कालका लागि कर्मचारी काज खटाउने पद्धतिलाई नियमित कार्यजस्तो बनेको भन्दै सो विषय पनि प्रशासनिक अदालतले हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘काज बस्ने अधिकारलाई सरुवा जस्तो बाध्यात्मक र अप्ठ्यारो बनाउन मिल्दैन,’ न्यायाधीश गिरीले भने, ‘अधिकार क्षेत्रबारे सबैको चासो भएमा कर्मचारीको मुद्दाहरू छिटो टुङ्गोमा पुग्छन् ।’ उनले नेपालको न्याय प्रशासन चुस्त बनाउन अझै नसकिएको बताए । 

Vianet communication
hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
TATA Below
मंसिर ९, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सा...

मंसिर २३, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस एक कार्यक्रम आयोजन गरी मनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अख्तियार दुवैको संयुक्त आयोजनामा अख्तियारको कार्यालयमा उक्त कार्यक्रम...

मंसिर २३, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’को अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यालयका शाखा अधिकृत दिवश अधिकारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्...

साउन २९, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारक...

मंसिर २६, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, बागमती, प्रदेश, मन्थली रामेछापका इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखतबहादुर थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । खानेपानीसम्बन्धी कामक...

स्वप्नद्रष्टा इलोन मस्क र सपनाविहीन नेपालको राजनीति

स्वप्नद्रष्टा इलोन मस्क र सपनाविहीन नेपालको राजनीति

चैत ९, २०७९

आज अलि फरक तरिकाबाट छलफल शुरू गरौं जस्तो लाग्यो । राजनीति बाहिरका सन्दर्भले पनि राजनीति र राजनीतिमा लाग्ने पात्र एवं प्रवृत्तिलाई केही सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने मनसायले फुर्सदलाई सदुपयोग गरी इलोन मस्कलाई ...

‘लोकरिझ्याइँ’वादीहरूको फन्डामा फसेको मुलुक !

‘लोकरिझ्याइँ’वादीहरूको फन्डामा फसेको मुलुक !

चैत ८, २०७९

प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै गर्दा एउटा निराशाजनक धारणा व्यक्त गरे, ‘अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणम...

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

चैत ३, २०७९

गत साताभर बेलायती समाचारमा सबैभन्दा बढी चर्चा गेरी लिनेकरको भयो । विगत ३० वर्षदेखि बीबीसीमा फूटबल प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत उनी सबैभन्दा महंगा कर्मचारी मानिन्छन् । लिनेकरले ट्विटमा 'अहिलेको सरकारक...

ad
x