बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ ।

उसले मौद्रिक नीतिका लागि निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थादेखि आम सर्वसाधारणसम्मबाट सुझाव मागेको छ ।

मौद्रिक नीति तयार पार्नुअघिसम्म आएका सुझावलाई छलफलमा ल्याउने र आवश्यक सम्बोधन गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्टले बताए ।

उनले भने, ‘सुझाव लिने समय रोकिएको छैन । जति बेला पनि व्यवसायी, उद्योगीसहित सर्वसाधारणसम्मले उपयुक्त सुझाव दिन सक्छन् । मौद्रिक नीतिका लागि कस्तो र के सुझाव आयो भन्ने विषय भने अहिले नै भन्न सकिँदैन । सुझाव आउने क्रम जारी रहेको हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रको सुझावका सम्बन्धमा अन्तिम समयसम्म छलफलमा ल्याउँछौं,’ भट्टले भने ।

उनले थपे, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चासो र चिन्ता विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेकोमा छ । राष्ट्र बैंकको नीति पनि यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।’ आगामी आवको मौद्रिक नीतिप्रति सबैको अपेक्षा अर्थतन्त्र संकटमा नजाओस् र अहिलको अवस्थामा सुधार आओस् भन्ने भएको हुँदा सोही अनुसारको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले १७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको छ । आयात बढेकै कारण चालू आवको ११ महिनामै देशको व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हालसम्म भएको आयात चालू आवको एक वर्षका लागि देशले तयार पारेको आय व्यय विवरण (बजेट)को आकारभन्दा पनि ठूलो हो ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार  राज्यको ढुकुटीमा ९ अर्ब २८ करोड डलर (११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले ६ महिना १९ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ ।

गत असार मसान्तमा मात्रै राज्यको ढुकुटीमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । यस्तो सञ्चिति असारसम्ममा १० महिना १० दिनको आयात धान्न पुग्ने थियो । चालू आव लागेदेखि डलर सञ्चिति घट्दै गएको छ । 

राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेका बेला राज्यको ऋण भार भने बढिरहेको छ । हालसम्म राज्यको ऋणभार १८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यसमध्ये विदेशी ऋणको भार मात्रै ९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

नेपालले विदेशी ऋण अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङसहित सम्बन्धित देशकै मुद्रामा लिने गरेको छ । यस्तो ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी विदेशी मुद्रामै हुन्छ ।

नेपालको डलर सञ्चिति घट्ने भनेकै विदेशीको ऋण भुक्तानी, वस्तु तथा सेवा आयात, वैदेशिक अध्ययन, भ्रमणसहितको खर्चमा प्रभाव पर्नु हो । डलर सञ्चिति घट्दा ऋण भुक्तानी र आयातमा बढी रकम बाहिरिने गर्छ । नेपालले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमै खर्चन थालेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्ने हुन्छ, तर नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दात आवश्यक पर्ने बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालको तर्क छ । अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ६ महिनाबाट कम नगराउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने दाहालले बताए । 

‘अर्थतन्त्रको अवस्था थप बिग्रन नदिन र सुधारका कार्य गर्न इन्धनको खपत घटाउने, विलासिताका वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्ने, एक वर्षलाई अत्यावश्यकबाहेक सवारी आयात बन्द गर्ने र नेपाली उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय आयात बढेर मात्रै हैन उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य नै बढेका कारण समेत बढी भएको हो । आम सर्वसाधारणदेखि कर्मचारी र प्रधानमन्त्रीसम्मले विदेशी उत्पादनको खपत कम गर्ने कुरामा प्रण गर्नुपर्छ ।’

दाहालले आइतवार बिदा दिने निर्णय हचुवाको भरमा फिर्ता लिइएको गुनासो गरे ।

‘सरकारले दुई दिने बिदा दिने र हटाउनेजस्तो हचुवा निर्णय गर्ने होइन, पहिले अध्ययन गर्ने र त्यसपछि निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेयर गोल्छाले पनि आगामी मौद्रिक नीति ठूला, साना, मझौला उद्योगी र सर्वसाधारणसम्मको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरूले जीवनमा नभोगेको तरलता अभाव यो वर्षभरि नै भइरहेको छ ।' तरलता अभावकै कारण निजी क्षेत्रले गहन र जटिल समस्या भोग्नुपरेको पनि उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष गोल्छाले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जानसक्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सम्बोधन गर्न पनि केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नै शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । सेयर धितोको ४/१२ को नीतिले शेयर बजारमा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको भन्दै यसलाई पुर्नविचार गर्न पनि उनले माग गरे ।

उक्त नीति सच्याउन शेयर लगानीकर्ताले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तिलक रावल विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिने र अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने गरी आगामी आवको मौद्रिक नीति चालू आवको भन्दा कडा आउनुपर्ने बताउँछन् । रावलले भने, ‘अहिलेको अवस्था र भोलिका दिनमा आउनसक्ने संकटलाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति धेरै लचकता पूर्ण तरिकाले आउन पनि हुँदैन । विगतमा जस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले छैन ।’

‘मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्ने भइसकेको छ भने अर्थतन्त्र थप कमजोर हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसो हुँदा नियमित बजार अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण अध्ययन गरेर अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ रावले थपे ।