तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ फिर्ता लिने तयारी गरेको भन्दै विरोध गरेको छ। विगत ४ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिन लागेको भन्दै वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपाले विरोध जनाएको हो। 

मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै तमलोपाले यो विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको नागरिकतासम्बन्धी हक प्रत्याभूति गराउन सरकार उदासिन रहेको पुष्टि गरेको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धन र संसदमा भएका पार्टीहरू मौजूदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानअनुसार समेत नेपालका जनतालाई नागरिकताको हक उपभोग गर्न दिन चाहँदैनन्।’ 

तमलोपाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा दलहरूको आधिकारिक धारणा पनि माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा उक्त विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्दा तराईका धेरै नागरिकता पाउन योग्य नागरिक नागरिकताको हकबाट बन्चित हुनु परेको उल्लेख गर्दै चालु संसदको अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गर्न माग गरिएको छ।
हेर्नुहाेस् विज्ञप्ति