बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विषयवस्तुमाथि धारणा राख्दै मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकोले हामी सबैले हातेमालो गरी वर्तमान चुनौतीको समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताए ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगको दर बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र दिगो बनाउन जलविद्युत, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ,’उनले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै, कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको भएतापनि लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप सहज सुविधा पाउन नसकेकोप्रति चासो राख्दै, यसका लागि सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र सुझावबाट समाधान उन्मुख हुने छ, वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई गम्भीर रुपमा मनन गर्दै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका व्यवसायिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सरकार तयार छ,’ मन्त्री बडूले भने ।

त्यस्तै मुख्य सचिव शंकर बैरागीले क्षेत्रगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।

आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न/गराउने विषयमा नेपालमा उपयुक्त सूचना प्रणाली नभएको हुँदा सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले व्यापार र लगानीको लागि भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै हाम्रो अर्थतन्त्रको सुधार तथा सबलीकरणका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादनको उपयोगमा सधैं ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयमा सुझावहरू दिए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पार्दै अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर अवस्थामा रहेकाले अहिलेको संकट समाधानका लागि नेपाल सरकार, माहतका निकायहरू, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका संस्थाहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको आर्थिक परिसूचक सकारात्मक नभइरहेको अवस्थामा सिबिफिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा बिप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाले व्यापार घाटामा पारेका प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका सुझावहरू नीतिगतरुपमा सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा लक्ष्मण अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलगायतले व्यापार तथा व्यवसायिक क्षेत्रले उठाएका विषयवस्तुहरू सकारात्मक रहेका बताउँदै कर्जामा सहज पहुँच, बजार व्यवस्थापन, भन्सार कठिनाइ र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका वास्तविक समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानतर्फ उन्मूख हुन सरकारका निकायहरू सकारात्मक रहेको र समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषयमा सामुहिकरुपमा लाग्नु पर्ने साझा धारणा व्यक्त गरे ।

ईपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइनुपर्ने, जलविद्युतका लागि पीपीए ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयबाटै सहजीकरणको पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले जलविद्युत् क्षेत्रले ऊर्जा निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेको छ, त्यसैले निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकलाई सरकारबाट आवश्यक प्रोत्साहन तथा उर्जा निकासीमा समेत अवसर दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, कुमारी बैंकका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणा, नेपाल उद्यमशील महिला महासंघकी अध्यक्ष देविका बुढाथोकीलगायतले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर उन्मूख गराउन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्थानीय उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने औँल्याए ।

कार्यक्रममा आवश्यक वस्तुको उत्पादनमा भइरहेको कमी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल, आर्थिक, वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारबाट हुनुपर्ने सहजीकरण तथा सहकार्य, स्थानीय उत्पादनहरूमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर नियन्त्रण, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यासहरूको प्रयोग, करसम्बन्धी समस्या, मूल्य अभिवृद्धि, प्रविधि विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रियस्तरका प्रयोगशालाको दिगो व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरूका बारेमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो ।