जवाफदेहिता निगरानी समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा पारदर्शी ढंगले गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगलाई पूर्णता दिँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको विश्वसनीयता स्थापित गर्न दुवै आयोगमा खुला, पारदर्शी र परामर्शयूक्त प्रक्रियाद्वारा नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

सातवटै प्रदेशमा सरोकारवालाहरूबीच गरेको छलफलमा आयोगहरू संरचनागत, कार्यगत र व्यवहारिक रूपमा नै स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं सक्षम हुने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव आएको भन्दै समितिले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। 

चरण प्रसाई नेतृत्वको समितिले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई विस्तृतिकरण गर्ने र जवाफदेहिताको लागि सामूहिक अभियान सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय अनुभवलाई आत्मसात गर्दै पीडित केन्द्रित प्रकृया अपनाएर सत्यको खोजीका लागि औपचारिक/अनौपचारिक, बहुआयामिक र रचनात्मक उपायहरू अवलम्वन गर्ने कुरालाई कानूनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, अपहरण, अंगभंग, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधलगायतलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा कानूनमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न माग गर्दैै समितिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट हुने जघन्य अपराधमा क्षमादान, माफी, मुद्दा फिर्ता, मेलमिलाप र हदम्यादको बन्देजलगायतका दण्डहीनता निम्त्याउने उपायहरू पूर्णतः वर्जित हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

समितिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई दण्डनीय बनाउने सन्दर्भमा रहेको कानूनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने एवं अपराधको गाम्भिर्यता बढाउने र घटाउने तत्वहरूको सूची ऐनमा नै राखी उपयुक्त दण्ड सजाय तोक्न सक्ने गरी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै समितिले क्षमादान योग्य अपराधमा सत्य उजागर गर्न पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेलाई क्षमादानको सिफारिस गर्न सकिने तथा पीडितको पूर्व सुसूचित र स्वतन्त्र मञ्जुरी भएमा मात्रै मेलमिलाप हुन सक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।