कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सहकर्मी न्यायाधीशहरूको मागबमोजिम फुलकोर्ट र वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

कार्कीले हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटेको र केही बिचौलियामार्फत संवैधानिक नियुक्ति सौदाबाजी गर्न खोजेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले शुक्रवार सामूहिक रूपमा भेटेर पूर्णबैठक 'फुलकोर्ट' बोलाउन आग्रह गरेका थिए ।

'न्यायाधीशहरूले कमन च्याम्बरमा उपस्थित भएर कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्णबैठक बोलाउन भन्नुभएको थियो, तर उहाँले बोलाउँदिनँ भन्नुभयो,'  सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'पूर्णबैठक मात्र होइन, हरेक वर्षको साउन महिनामा बस्ने समीक्षा बैठक बोलाउन समेत उहाँले आनाकानी गर्नुभएको छ ।'

प्रधान न्यायाधीश कार्कीले दुवै बैठक बोलाउन अस्विकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अत्यन्त असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ । न्यायाधीशहरू अझै पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको ठोस जवाफको प्रतीक्षामा छन् ।

छलफलका क्रममा दुवै बैठक बोलाउँदिनँ भने पनि कार्कीले 'रियलाइज' गरेर बैठक बोलाउने हो कि भन्ने झिनो आशामा न्यायाधीशहरू देखिन्छन् ।

'अदालतभित्रका आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । बाहिर चलेका हल्लाका विषयमा आन्तरिक बसेर नै समाधानका लागि पनि फुलकोर्ट बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर हामी सबै न्यायाधीशहरूले एकसाथ आग्रह गरेका थियौं,' सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने, 'तर उहाँले फुलकोर्ट बैठक बोलाउदिनँ भनेर भन्नुभयो । मलाई उपयुक्त समय लागेको अवस्थामा बोलाउँछु, तर अहिले बोलाउँदिनँ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।'

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सर्वोच्च र अख्तियारबीच अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व: संवैधानिक नियुक्तिसँग सौदाबाजीको प्रयास !

उनले थपे, 'यत्रो आँधीबेहरीको अवस्थाबाट हामी बल्ल निस्किएका छौं । फेरि अहिले बाहिर अनेक हल्ला चलिरहेका छन्, त्यसकारण आन्तरिक बसेर नै सबै समस्या समाधान गरौँ भनेर हामीले फुलकोर्ट बैठक तथा वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थियौं । अझै पनि उहाँले बैठक बोलाउनुहुन्छ कि भन्ने आशामा छौं  ।'

कार्कीले बिचौलिया पठाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसमक्ष संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा सौदाबाजी गर्न खोजेको आरोप छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा गर्न लगाए संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा नियुक्ति सदर गरिदिने भन्ने प्रस्ताव कार्कीले पठाएको आरोप लागेको छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको सन्दर्भमा भएको अनियमितताका विषयमा अख्तियारलाई निजी सचिवालयबाट पत्र पठाएको विषयमा पनि न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

कामु प्रन्याको पत्र अख्तियारले नहेर्ने, संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चकै फैसलाले छेक्यो बाटो !

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरे आफू कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने उनको चाहना देखिन्छ । सके राणालाई राजीनामा गराएर जाने, नसके रिटायर्ड भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्तिका लागि माहोल बनाउने ध्याउन्नमा कार्की रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष पनि कार्कीको नाम लिँदै बिचौलियाहरू पुगेको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

अख्तियार र उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा उनको नाम लिएर पुगेका बिचौलियाहरू उनैले पठाएर गएका हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको भने स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा 'सेटिङ'को चर्चा, महत्त्वपूर्ण निकाय नै 'भ्याकुम' हुने खतरा !