काठमाडौं उपत्यकाको फोहर ढुवानी गर्ने मुख्य सडकका रूपमा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडक निर्माण शुरू भएको आठ वर्षमा निर्माण अलपत्र बनेको छ । पटक–पटक अवधि थप्दासमेत सम्पन्न नभएपछि अहिले सडक विभागले ठेक्का तोडेको छ । 

सडक अवस्था खराब हुँदा एम्बुलेन्सलगायत अरु अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमासमेत कठिनाइ भइरहेको स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन् । दुई ठेक्कामा निर्माण अघि बढाइएकोमा एउटा ठेक्कामा ठेक्का तोकिसकिएको र अर्काेमा ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी अदालती प्रक्रियामा गएकाले निर्माण अवरुद्ध बनेको हो । 

बालाजु–रानीपौवा सडक खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी सन् २०१४ जुन ५ मा सैलुङ (नेपाली कम्पनी) र एआईपीएल (भारतीय कम्पनी) लाई दिइएकोमा गत असार ५ गते तोडिएको थियो । कूल १७ दशमलव एक किलोमिटर लम्बाइको सो सडक निर्माणका लागि सात पटकसम्म अवधि थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक चैतमा अवधि सकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङग थापाले बताए । सो ठेक्कामा भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४९ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको थियो । 

सडकको अवधि थप गरिरहँदा त्यो अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न पटक–पटक निर्माण कम्पनीलाई सचेत गरिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । उनका अनुसार सडकको नियमित मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएकाले वर्षाको समयमा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएर स्थानीयवासीले सास्ती भोगेका थिए ।

आठ वर्ष वितिसक्दा निर्माणस्थलमा कुनै पनि सामग्री नरहेको, कामदार नभएको र निर्माणको गतिविधि ठप्प रहेको पाइएको थियो । उनले भने, ‘यसअघि निर्माण भइसकेका संरचना र अरु काम पनि स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा पाइएको थियो ।’

निर्माणका क्रममा समस्या देखिएपछि परामर्शदाताले पटक–पटक लिखित रुपमा पत्राचार गरेर त्रुटि सच्याउन भनिएको भए पनि बेवास्ता भएको महानिर्देशक थापाले बताए । दातृ निकाय, योजना कार्यालयसँगको बैठकमा पटक–पटक अवधिभित्रै सकाउँछु भने पनि निर्माण व्यवस्थापनमा कति पनि चासो नदेखाएको उनले बताए । 

ठेक्का तोडेसँगै योजना कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ र सम्झौताका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । निर्माण कम्पनीको नाममा रहेको रु एक करोड ५५ लाख २४ हजार जमानत जफत गरी सडक विभागको खातामा जम्मा गरिएको छ । जिल्ला अदालत पाटनबाट गत असार ८ मा जारी भएको ठेक्का अन्त्य निर्णयसम्बन्धीको अन्तिम आदेश जारी भएको छ । 

३४.९ किमी लम्बाइको रानीपवौवा–त्रिशूली सडकमा ठेक्का तोडिसक्दासम्म सो ठेक्कामा भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको थियो । सो सडकको निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी डिआरएआइपीएल, नागार्जुन, कोसी एण्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो ।

सन् २०१५ मा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको भए पनि पटक–पटक थप हुँदासमेत आधा काम पनि सकिएको थिएन । अवधि सकिँदासम्म भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको थियो । निर्माण व्यवसायीले शुरूदेखि नै लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेर परामर्शदाता कम्पनीबाट समय समयमा लिखित तथा मौखिक रुपमा सचेत गराएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । 

शुरूका दिनमा नेपाली कम्पनीले मुख्य व्यवस्थापनको काम भइरहेकामा सन् २०१८ सेप्टेम्बरबाट भारतीय कम्पनीबाट भएको थियो । दुबैले व्यवस्थापन गर्दा निर्माणमा प्रगति नभएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नवौँ संशोधनअनुसार एक वर्ष अवधि थपेर सन् २०२० को डिसेम्बरसम्म अवधि रहेको थियो । बन्दाबन्दीको समयमा पास उपलब्ध गराइएको भए पनि काम नगरेको उनले बताए । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को व्यवस्था र सम्झौताअनुसार नै विभागले विसं २०७७ मा ठेक्का अन्त्य गरेको थियो । निर्माण कम्पनी तत्काल कानुनी प्रक्रियामा जाँदा पाटन उच्च अदालतले असार १६ गते निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्नेजस्ता कारबाही अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

विसं २०७८ चैत १६ गते अदालतको निर्णय अनुसार व्यवसायीको फिराद पत्र खारेज भएको थियो भने सार्वजिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । सो सडक स्तरोन्नतिका लागि अहिले पहिले ठेक्का गरिएको समयभन्दा १२१ प्रतिशत बढी रकम लाग्ने देखिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । 

मूल्यांकनअनुसार निर्माण कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम रु ७४ करोड ७७ लाख २० हजार २११ रहेकोमा कृषि विकास बैंकबाट रु दुई करोड २२ लाख जफत गरिएको छ । यात्रुलाई आवतजावतमा कठिनाइ भएकाले सामान्यमर्मत गरिएको विभागले जनाएको छ ।

बालाजु–रानीपौवा सडकको अदालतको निर्णय नआउँदासम्म केही गर्न नसकिने र रानीपौवा–त्रिशूली सडक ठेक्का तोडिएकाले नयाँ ठेक्काबाट जानुपर्ने सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । रानीपौवा–त्रिशूली सडक यही आवमा काम हुने निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए । 

काठमाडौंबाट नुवाकोट जानका लागि टोखा–छहरे र गल्छी–त्रिशूली सडक विकल्प भए पनि यो सडक बनिनसकेकाले रानीपौवा जान समस्या भएको उनले बताए । रासस