अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १० जना कर्मचारीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नाममा सञ्चालन गरिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत २७ हजार थान साइकल खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । कमसल खालको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै ती ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं रामस्वार्थ मण्डल र भण्डार शाखाका खरिदार जीत मोहनकुमार दासविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्ज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

मूल्यांकन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उपसचिव दिलिप प्रधान, सीडीई भगवान झा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । ती चारै जनाले दोस्रो पटक १० हजार थान साइकल खरिद गर्न नपाउने फर्मलाई मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत २ चरणमा गरी २७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरेको थियो । त्यसक्रममा १ चरणमा १० र अर्को चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो ।

१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छाडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।