अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा घोषणा गरिएको भन्दा फरक ढंगले कर्मचारीको तलब नबढाउने प्रस्ट पारेका छन् ।

सोमवार तलब वृद्धिको विषयमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई सचिव कृष्णहरि पुष्करमार्फत सन्देश पठाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा घोषणा गरिएको भन्दा फरक ढंगले तलब नबढ्ने प्रस्ट पारेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको सन्देशसहित सचिव पुष्करले आन्दोलनरत नायब सुब्बाहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छन् ।

बजेटमा सबै कर्मचारीको समान १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने घोषणा भएको थियो । तर, माथिल्लो तहका कर्मचारीको त्यसभन्दा बढी तलब वृद्धि गरेको तथा आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै नासुहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

सोमवार 'पेन डाउन' गरेका नासुहरू छलफलका लागि अर्थमन्त्रालयमा पुगेका हुन् ।

अर्थसचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका राजस्व सचिव पुस्करले बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार नै तलब बढाउने बताएको कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले जानकारी दिए ।

नासुहरूले आन्दोलन नरोक्ने 

आइतवार हालै सार्वजनिक भएको तलबमान लागू नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने नायब सुब्बाहरूले बताएका छन् ।

संघीय निजामती ऐन संशोधन नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको अडान छ ।

‘तलबमानको विषय मात्रै सम्बोधन हुँदा हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन, स्वतन्त्र निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेलले भने, ‘यसअघि नासु बचाऊ आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनौँ ।’  

सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले गएको सोमवारदेखि नै आन्दोलन थालेका थिए ।

नायब सुब्बा पदमा १० वर्ष काम गरेकालाई एक तह र १० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

नायब सुब्बा बचाऊ आन्दोलनका अभियन्ता उत्तम कटुवालले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा नायब सुब्बाहरूको माग सम्बोधन नगरी अन्यायमा पारिएको बताए ।

उनले नायब सुब्बाको बढुवामा ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तरसेवाको मूल्यांकन अंकभार हुनुपर्ने बताए । राज्य सञ्चालनमा आफूहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको नायब सुब्बाहरूको दाबी छ । 

उनीहरूले प्रस्तावित ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुनेगरी प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।