आइतवार सार्वजनिक भएको तलबमान लागू नभए पनि आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने नायब सुब्बाहरूले चेतावनी दिएका छन् । संघीय निजामति ऐन संशोधन नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको अडान छ । ‘तलबमानको विषय मात्रै सम्बोधन हुँदा हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन, स्वतन्त्र निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेलले भने, ‘यसअघि नासु बचाउ आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनौँ ।’  

सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले गएको सोमवारदेखि नै आन्दोलन थालेका थिए । नायब सुब्बा पदमा १० वर्ष काम गरेकालाई एक तह र १० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामति ऐन राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

नायब सुब्बा बचाउ अभियन्ता उत्तम कटुवालले प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा नायब सुब्बाहरूको माग सम्बोधन नगरी अन्यायमा पारिएको बताए । उनले नायब सुब्बाको बढुवामा ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तरसेवाको मूल्यांकन अंकभार हुनुपर्ने बताए । राज्य सञ्चालनमा आफूहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको नायब सुब्बाहरूको दाबी छ । 

उनीहरूले प्रस्तावित ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुनेगरी प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।