चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिले निकै चिसिएको छ र त्यसको प्रमुख कारण ताइवान हो । 

अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले चीनलाई रणनीतिक पासोमा पार्ने उद्देश्यले ताइवान भ्रमण गरेपछि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले ताइवान जलसन्धिमा जलसेना तथा वायुसेनाको संयुक्त अभ्यास गरिरहेको छ । त्यसका साथै चीनले ताइवानबाट आउने सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अमेरिकासँग आठवटा क्षेत्रमा भइरहेको वार्ता स्थगित गरेको छ । 

ताइवान किन यी दुई महाशक्तिबीचको विवादको कारण बन्न पुग्यो भन्ने कुरा बुझ्न इतिहासतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । ताइवान परापूर्वकालदेखि नै चीनको एक भूभागका रूपमा रहिआएको छ । चिनियाँ मुख्यभूमिबाट दक्षिणपूर्वतर्फ पर्ने ताइवान टापुलाई प्राचीनकालमा यिचाउ वा ल्युछ्यु भन्ने गरिन्थ्यो । 

चिनियाँ इतिहासकारहरूका अनुसार, १७ सय वर्षअघि तीन राजधानी (थ्री किङ्डम्स) को समयमा वु राज्यका शन यिङले ताइवानका विषयमा चर्चा गरेको पाइन्छ । ईशाको तेस्रो शताब्दीमा वु राज्यले अनि सातौं शताब्दीमा सुई राजवंशले दशौं हजार मानिसलाई ताइवान पठाएको दस्तावेजहरू भेटिन्छन् । 

सत्रौं शताब्दीमा डच अन्वेषकहरू ताइवान पुगेर ३८ वर्ष शासन चलाएका थिए । तर सन् १६६२ मा कोसिंगा नामक चिनियाँ योद्धाको नेतृत्वमा भएको युद्धमा डचहरू हारेका थिए । 

कोसिंगाको शासन २१ वर्ष चलेपछि तत्कालीन छिङ राजवंशले उसलाई हराएर शासन चलाउन थालेको थियो । उन्नाईसौं शताब्दीको अन्त्यतिर जापानसँगको युद्ध हारेपछि छिङ शासकले जापानलाई ताइवान सुम्पेका थिए । 

प्राचीन समयदेखि नै ताइवानको समाजमा चिनियाँ सांस्कृतिक परम्परा चलिआएको छ । सन् १८९४ मा जापानले ताइवानमाथि कब्जा गर्दा समेत त्यहाँको चिनियाँ संस्कृति अक्षुण्ण रहेको थियो । 

दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानी उपनिवेशवादीविरुद्ध चिनियाँहरूले गरेको युद्धलाई बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स लगायतका अलाइड राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए । त्यसक्रममा सन् १९४३ को नोभेम्बर २७ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा अमेरिका, बेलायत र चीनबीच एउटा सम्झौता भएको थियो । 

अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्य्रांकलिन डी रूजवेल्ट, बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिल र गणतन्त्र चीनका अध्यक्ष च्याङ काई शेकले चिनियाँहरूबाट जापानले लुटेका सबै भूभाग चीनलाई फिर्ता गराउने र जापानीहरूलाई भगाउने सहमति गरेका थिए । 

कायरो घोषणा भनिने उक्त दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा चीनको मन्चुरिया, ताइवान (फर्मोसा) र पंघु (पेस्काडोरेस अर्थात् ताइवान वरपरका ससाना टापुसमूह) चीनलाई दिइने उल्लेख गरिएको थियो । अमेरिकाको स्टेभ डट् गोभमा सरकारको आर्काइभ दस्तावेज अप्लोड गरिएको छ । त्यसमा सम्पूर्ण जापानबाट सम्पूर्ण चिनियाँ भूभाग लिइने भनिएको छ तर ताइवानको नाम किटिएको छैन । 

त्यसपछि सन् १९४५ जुलाई २६ मा जापानलाई आत्मसमर्पण गर्नका लागि आह्वान गर्ने पट्सड्याम घोषणामा पनि अमेरिकी, बेलायती र चिनियाँ प्रमुखहरूले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । जर्मनीको पट्सड्याम शहरमा गरिएको उक्त घोषणामा कायरो घोषणामा गरिएको सहमतिका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गरिने उल्लेख थियो । त्यसको अर्थ जापानले कब्जामा राखेको ताइवान चीनलाई फिर्ता दिने भनिएको हो । 

जापानले पट्सडयाम घोषणालाई लत्याएपछि अमेरिकाले उसमाथि दुईवटा अणुबम खसाएर आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पारेको थियो । त्यसपछि जापानीहरू ताइवानबाट निस्किए । 

सन् १९४५ देखि १९४९ सम्म चीनमा राष्ट्रवादी शक्ति र कम्युनिस्टहरूबीच गृहयुद्ध चल्दा ताइवानको विषयमा सोच्ने फुर्सद दुवैले पाएनन् । त्यस अवधिमा ताइवानलाई अलाइड शक्तिहरूको तर्फबाट चीनको भूभाग भनी मान्यता दिइएको थियो । 

राष्ट्रवादी र कम्युनिस्टहरूबीच गृहयुद्ध हुँदा सम्झौता गराउन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानका विशेषदूत (जो पछि परराष्ट्रमन्त्री पनि भए) जर्ज सी मार्शल पुगेका थिए । दुई पक्षलाई मिलाएर चीनलाई बलियो गैरकम्युनिस्ट मुलुक बनाउने र सोभियत संघविरुद्ध उभ्याउने अमेरिकाको धोको थियो । 

तर एक वर्षसम्म मार्शलले गरेको त्यो प्रयास सफल हुन नसकेपछि निराश भई उनी अमेरिका फर्किए । उनी गएपछि चर्किएको गृहयुद्धमा कम्युनिस्टहरू अन्ततोगत्वा विजयी भए । 

गृहयुद्धमा यसरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विजयी भएपछि च्याङ आफ्ना समर्थकहरूका साथ भागेर ताइवान पुगे अनि त्यहाँ क्वोमिन्ताङ पार्टीको शासन चलाउन थाले । यता चिनियाँ मुख्यभूमिमा माओ चतोङ नेतृत्वका कम्युनिस्टहरूले जनगणतन्त्र चीनको घोषणा गरे । 

ताइवानको क्वोमिन्ताङ सरकारले सन् १९४५ को अक्टोबर २५ मा ताइवान चीनलाई फर्काइएको भनी रेट्रोसेसन डेका रूपमा मनाउने निर्णय लियो । त्यो परम्परा अहिलेसम्म कायम छ । च्याङले ताइवानलाई गणतन्त्र चीन (रिपब्लिक अफ चाइना) को नाम दिए अनि सम्पूर्ण चिनियाँ भूभागमा आफ्नो शासन कायम रहेको घोषणा गरे ।

मुख्यभूमि चीनमा कम्युनिस्टहरूको विजय भएपछि चिढिएको अमेरिकाले ताइवानलाई समर्थन गर्न थाल्यो । उता कायरो र पट्सड्याम घोषणामा हस्ताक्षर गरेको बेलायतले चाहिँ जनगणतन्त्र चीनलाई समर्थन गरेको थियो । 

पछि सन् १९५१ मा जापानसँगको शान्ति सम्झौताका रूपमा चिनिने सान फ्रान्सिस्को सन्धिमा आधिकारिक चीनको प्रतिनिधित्व रिपब्लिक अफ चाइनाले गर्ने कि पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाले भन्ने विषयमा विवाद भएपछि दुवैलाई बोलाइएको थिएन । त्यस सन्धिमा ४९ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए र ताइवान टापुको कानूनी हैसियत अनिश्चित रहेको तर त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले पछि किनारा लगाइने भनिएको थियो । 

यसरी स्पष्ट रूपमा ताइवानलाई चीनको एक अंगका रूपमा स्वीकार गर्न त्यतिखेर अमेरिकाले आनाकानी गरिदिँदा अहिलेसम्म समस्या चर्किरहेको हो । चीनमा अमेरिकाले चाहे जस्तो राष्ट्रवादीहरूको शासन चलेको हुन्थ्यो भने ताइवान चीनकै अंग हो भन्न अमेरिका शायद हिचकिचाउँदैन थियो । 

त्यसपछि सन् १९५० को दशकमा चीन र ताइवानबीच दुईपटक युद्धको स्थिति बन्दा अमेरिकाले ताइवानको पक्ष लिएको थियो । त्यही बेलामा अमेरिकाले मुख्यभूमि चीन र ताइवानलाई छुट्ट्याउने मिडियन लाइन ताइवान जलसन्धिमा कोरिदिएको थियो । 

अमेरिकाले सन् १९५४ मा ताइवानसँग साइनो अमेरिकी म्युचुअल डिफेन्स ट्रीटी समेत गरेको थियो । चीनले ताइवानमाथि आक्रमण नगरोस् भनी उक्त सन्धि गरिएको थियो । यस सन्धिमार्फत पूर्वी एसियामा कम्युनिजमको विस्तार रोक्ने अमेरिकाको अभीष्ट थियो । 

लामो समयसम्म चीनसँग आधिकारिक सम्पर्क नगरेको अमेरिकाले राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको कार्यकालमा पुनः सम्बन्ध कायम गर्न पुग्यो । सोभियत संघ र चीनबीच सीमाविवाद भएको अवसर छोपेर निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले चाइना ओपनिङको चाँजोपाँजो मिलाए । 

सन् १९७२ मा निक्सनले चीन भ्रमण गरी माओसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य (कम्युनिके) जारी गरेका थिए । उक्त शांघाई कम्युनिकेमा ताइवान जलसन्धिको दुवैतर्फको भूभाग चीनको भएको भन्ने चिनियाँहरूको धारणालाई अमेरिकाले चुनौती नदिने उल्लेख गरिएको थियो । एक चीन नीतिलाई यसरी अमेरिकाले स्वीकार गर्दै घुमाउरो भाषामा ताइवान चीनकै एक अंग भएको बताएको थियो । 

ताइवान विवादको शान्तिपूर्ण समाधान चिनियाँहरू आफैंले गर्ने बताउँदै अमेरिकाले ताइवानबाट सबै अमेरिकी सैनिक तथा सैन्य सामग्री क्रमशः हटाउँदै जाने निर्णय लिएको थियो ।   

निक्सन चीन पुग्नुअघि सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले रिजोल्युसन २७५८ पारित गर्दै ताइवानको साटो चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाएको थियो । सन् २००७ मा ताइवानले राष्ट्रसंघको सदस्य बन्नका लागि निवेदन दिँदा तत्कालीन महासचिव बान कि मूनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

पछि सन् १९७६ मा रिपब्लिक अफ चाइनालाई ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले रोक लगाएपछि सन् १९७६ मा जापानको नागोया शहरमा रिपब्लिक अफ चाइनाका लागि चाइनिज ताइपेई नाम दिएर सहभागी हुने अवसर दिइएको थियो । यस नामले पनि ताइवान चीनको एक अंग भएको स्थापित गरेको थियो ।

निक्सनले चीनसँग सम्बन्ध कायम गर्नका लागि थालेको पहललाई अघि बढाउँदै सन् १९७९ को जनवरी १ मा अमेरिकाले जनगणतन्त्र चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर र चीनका सर्वोच्च नेता तङ स्याओपिङले सन् १९७८ को डिसेम्बर महिनामा जारी गरेको संयुक्त कम्युनिकेमा अघिल्लो शांघाई कम्युनिकेको मर्मलाई कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । 

त्यससँगै अमेरिकाले ताइवानलाई दिएको आधिकारिक मान्यता फिर्ता लिएको थियो । कार्टर प्रशासनले ताइवानसँगको म्युचुअल डिफेन्स ट्रीटी पनि अन्त्य गरेको थियो । 

तर सन् १९७९ को अप्रिल महिनामा अमेरिकी संसद्ले ताइवान रिलेसन्स याक्ट पारित गरेर ताइवानसँग अमेरिकाको अनौपचारिक सम्बन्ध कायम रहने बाटो खोलिदियो । राष्ट्रपति कार्टरले त्यस कानूनमा हस्ताक्षर समेत गरे । उक्त कानूनले ताइवानलाई रिपब्लिक अफ चाइना नामबाट चिनाउँदैन तर ताइवानका शासक (गभर्निङ अथोरिटिज अन ताइवान) भन्ने शब्दावलि उपयोग गर्छ । 

यस कानूनले ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेमा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने प्रत्याभूति दिँदैन । ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुअघि संसद्सँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान यस कानूनले राखेको थियो । 

त्यसपछि सन् १९८२ मा अमेरिका र चीनबीच तेस्रो कम्युनिकेमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा अघिल्लो दुई कम्युनिकेकै मर्मअनुसार ताइवानका विषयमा व्यवहार गर्ने बताइएको थियो । तर अमेरिकाले ताइवानलाई प्रतिरक्षाका लागि हतियार बेचिरहने स्पष्ट पारेको थियो । 

तेस्रो कम्युनिकेलाई स्पष्ट पार्नका लागि अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा ६ सुनिश्चितता (सिक्स अस्योरेन्सेस) को घोषणा त्यही वर्ष गरेको थियो । ताइवानसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको भए पनि अमेरिकाले उसलाई सहयोग गरिरहने सुनिश्चितता दिनका लागि यो घोषणा गरेको थियो । 

उक्त सुनिश्चितताको छैटौं बुँदाको मस्यौदामा अमेरिकी सांसद स्टिभ चाबोटले ताइवानमाथि चीनको सार्वभौमसत्तालाई अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने लेखिएको थियो । तर प्रकाशित मस्यौदामा ताइवानमाथिको सार्वभौमसत्ताका विषयमा अमेरिकाले पहिलेको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नल्याएको उल्लेख छ । 

यसरी अमेरिकाले जानीजानी ताइवानका विषयमा दोधारे दृष्टिकोण बनाएको छ । यसलाई रणनीतिक दुविधा (स्ट्राटेजिक एम्बिग्विटी) भन्ने गरिएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिकाको त्यस दोधारलाई त्याग्दै ताइवानको पक्षमा अमेरिकी सैन्य सहयोग गर्न सकिने बताएका छन् भलै उनको भनाइलाई पछि ह्वाइट हाउसका अधिकारीले फिर्ता लिए । 

अनि ताइवानका विषयमा अमेरिकाको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच तालमेल नरहेको पनि देखिन्छ । निक्सन र कार्टर जस्ता राष्ट्रपतिले चीनसँग सम्बन्ध बढाउनका लागि ताइवानको बलिदान दिन खोजे पनि संसद्ले राष्ट्रपतिलाई अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । 

संसद्ले किन त्यसो गरेको हो भने ताइवान अमेरिकाका लागि चीनविरुद्ध सधैं तेर्स्याउन मिल्ने तरवार हो । कतिपयले ताइवानलाई नडुब्ने युद्धपोत (अनसिन्केबल क्यारियर) भन्ने गरेका छन् । अर्थात्, चीनलाई रणनीतिक दबाबमा राख्न अमेरिकाले पूर्वी एसियामा तैनाथ गरेको युद्धपोत जस्तै स्थायी निवारक ताइवान हो । 

सन् १९८० देखि अमेरिकाको सहयोगमा आर्थिक प्रगतिको बाटोमा हिँडेको चीनले ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोधारे नीतिलाई सहिरहेको थियो । तर चामत्कारिक प्रगति गरी आफूलाई विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा उभ्याउन सफल भएको चीनले सैन्यशक्ति पनि बढाइसकेको छ । त्यसैको बलमा चीनले अब अमेरिकालाई ताइवानका विषयमा रणनीतिक दुविधा राख्न छुट नदिने देखिएको छ । 

विशेषगरी अमेरिकाले ताइवानको सत्तारूढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीले ताइवानलाई अलग राष्ट्र बनाउने आकांक्षा व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले त्यसलाई मलजल गरिरहेको चीनको बुझाइ छ । बहालवाला राष्ट्रपति त्साई इङ–वनले लाखौं डलर खर्च गरेर अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीलाई ताइवान बोलाएको खबर आइरहँदा चीनले अमेरिकाकी तेस्रो शक्तिशाली नेताको ताइवान भ्रमण पृथक्तावादी स्वरलाई बल दिनका लागि भएको बुझेको छ । त्यसले जन्माएको आक्रोशलाई उसले आक्रामक सैन्य अभ्यासमार्फत अभिव्यक्त गरिरहेको हो । 

त्साईको पार्टीले सन् १९९२ मा चीन र ताइवानका अधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक सहमति (१९९२ कन्सेन्सस) लाई समेत मान्ने गरेको छैन । तत्कालीन क्वोमिन्ताङ सरकारले उक्त सहमतिमार्फत एक चीन, दुई प्रणाली लागू गरिने बताएको थियो । तर एक चीन भन्नाले चीनलाई मान्ने कि ताइवानलाई भन्ने विषयमा विवाद कायम थियो । 

पछि सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले १९९२ कन्सेन्ससलाई पालन गर्दै ताइवानी स्वतन्त्रतालाई प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले हङकङको उदाहरण दिँदै एक देश, दुई प्रणाली ताइवानका लागि उपयुक्त हुने बताए । तर त्साईले १९९२ कन्सेन्सस नमान्ने स्पष्ट पारिन् । 

अचम्मको कुरा के भने, चीनबाट भागेर ताइवानमा शासन गरेको क्वोमिन्ताङ चीनसँग एकीकरणको पक्षमा छ । तर सन् १९८६ मा क्वोमिन्ताङको विरोधमा खुलेको डीपीपी ताइवानलाई बेग्लै मुलुक बनाउने पक्षमा छ । अमेरिकाले पृथक्तावादी डीपीपीलाई समर्थन गरिरहेको आरोप लगाउँदै चीन रिसाइरहेको हो । 

विगत ६ वर्षदेखि लगातार सत्ता चलाइरहेको डीपीपीले पृथक्तावादलाई अघि बढाउने देखिएपछि अब चीनसँग सैन्य उपायबाहेकको विकल्प नरहेको कतिपय चिनियाँ विश्लेषकहरू बताउँछन् । ताइवानसँग सुमधुर आर्थिक सम्बन्ध राख्दै फकाएर पुनरेकीकरण गर्ने चीनको सपना पूरा नहुने लक्षण देखिएपछि सैन्य विकल्पमा जान चीन बाध्य भएको देखिन्छ । 

सन् २००५ मै चीनले पृथक्तावादनिरोधी कानून पारित गरिसकेको छ । त्यसले शान्तिपूर्ण एकीकरण सम्भव नभएमा सैन्य विकल्पको समेत बाटो खोलिदिएको छ । 

अनि दुई महिनाअघि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले अन्य मुलुकमा युद्धको अवस्थामा बाहेक पनि चिनियाँ सेनाको तैनाथीलाई वैधता दिने परीक्षण प्रारूप (ट्रायल आउटलाइन्स) जारी गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरी ताइवान पृथकीकरणविरुद्ध कदम चाल्न खोजेका छन् । युद्धबाहेकको सैन्य कारवाहीको अनुमति दिने यस कदमले चीनलाई ताइवानमा पृथकीकरणहरूविरुद्ध कारवाही चलाउन बाटो खोलेको देखिन्छ । 

यसरी ताइवानलाई जसरी पनि मुख्यभूमिमा मिसाउने अनि त्यसमार्फत फर्स्ट आइल्यान्ड चेन भत्काएर पूर्वी एसियामा अकण्टक प्रभुत्व कायम गर्ने चीनको अभीष्ट हो । तर चीनको उदयलाई रोक्नका लागि ताइवान प्रमुख साधन हो भन्ने बुझेको अमेरिकाले पुनरेकीकरण सम्भव हुन नदिन विभिन्न प्रयास जारी राख्ने देखिन्छ । दुई महाशक्तिबीचको यो तनाव लामै समय जाने देखिन्छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

ताइवान जलसन्धिमा चिनियाँ सैन्य अभ्यास– निशाना एक, तीनतिर सन्देश !