अघिल्लो बिहीवार (१९ साउन)मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको सूचना मन्त्रीहरूबाटै ‘लीक’ भयो । 

कार्यक्षमताको अभाव र निगमको नेतृत्वका लागि अयोग्य रहेको ठहर गर्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको जानकारी मन्त्रीहरूले सोही दिन साँझ सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए ।

यसअघि पनि ९ असारमा बर्खास्तगीमा परेका अधिकारी अदालतको आदेशबाट २३ असारमा पुनः निगममा फर्किएका थिए । 

त्यसपछि फेरि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर विभिन्न २२ वटा कारण औंल्याउँदै दोहोर्‍याएर बर्खास्त गरेको बताइएको थियो ।

उनलाई बर्खास्त गरेको निर्णय बैठक सकिन नपाउँदै मन्त्रीहरूले नै दिएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो दिन गरेको निर्णय भोलिपल्ट (शुक्रवार) सार्वजनिक गर्दा उक्त विषय सामेल थिएन ।

सरकारले विभिन्न निकायमा गर्ने नियुक्तिदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई लुकाउने पुरानै रोग हो । यसअघि पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतकै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, तारागाउँ विकास समिति, पर्यटन बोर्डसहितका निकायमा गरेको नियुक्ति पनि सार्वजनिक भएको थिएन । एकैपटक नियुक्तिपत्र लिएर सम्बन्धित व्यक्ति कार्यालय गएपछि मात्र हल्ला हुने गरेको थियो ।

अधिकारी बर्खास्तगीको निर्णय सिंहदबारभित्रको करीब ५० मिटर दूरीमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एक साता बितिसक्दा समेत पुगेको छैन ।

नेवानिको तालुक निकाय भएको र पर्यटन मन्त्रालयले नै हटाउने प्रस्ताव गरेको विषय भएकाले निर्णय भएकै हुनुपर्ने र आउन मात्रै ढिला भएको हुनसक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले अयोग्य ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई तत्कालै बर्खास्तगीको पत्र नदिँदा अधिकारीले निगम प्रवेश गरेर चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् ।

शुक्रवार बर्खास्तगीमा परेका अधिकारी आइतवार पौने ११ बजे सधैँझैं नियमित कार्यालय गए । निलम्बनमा परेका अधिकारी कार्यालय प्रवेश गरेको विषयमा निगमकै कर्मचारीले हल्लाखल्ला गरे ।

अधिकारी बाहिरका ५/७ जना व्यक्तिलाई लिएर दलबलसहित कार्यालय प्रवेश गरेका अधिकारी एक घण्टामै बाहिरिए ।

बाहिरिँदा उनले महत्त्वपूर्ण फाइल लिएर गएको निगमकै कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । 

बर्खास्तगीमा परेको व्यक्ति कार्यालय प्रवेश गरेको भन्दै अधिकारीलाई कामकाज गर्न नदिन कर्मचारीले दबाब दिएपछि अधिकारी केही महत्त्वपूर्ण फाइल लिएर हिँडेको वायुसेवा निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरको दाबी छ । त्यसपछिको दुई दिनसम्म मोबाइल अफ गरेर बसेका अधिकारी कार्यालय नै गएनन् । 

सरकारले बर्खास्त गरेको भने पनि पत्र नपाएकाले नियमित काममा आएको अधिकारीले बताएका थिए ।

सरकारले बर्खास्त गरेकै दिन अधिकारीको पुरानो मुद्दामा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ सहितका विपक्षीसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

अधिकारीले २३ असारमा पाएको अन्तरिम आदेशविपरीत पुनः स्पष्टीकरण सोधेको, छानबिन समिति बनाएर हटाउन खोजेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

सोही आदेशका कारण सरकारले अहिलेसम्म अधिकारीलाई न पत्र दिएको छ, न त निगमभित्र उनले गर्नसक्ने चलखेल नै रोक्न सकेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको कानून शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडाले अदालतले यसअघिकै मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको बताए । 

सोही विषयका कारण अधिकारीको बर्खास्तगी रोकिएको हुन सक्ने भएपनि आफूलाई भने उक्त विषयमा थप जानकारी नभएको खतिवडाले बताए ।

अधिकारीलाई सरकारले हटाएको पत्र नदिएको र हटाएको कुनै जानकारी नआएको हुँदा उनी कार्यालय आइरहेको वायुसेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘अध्यक्षलाई बर्खास्त गरेको भनेर मिडियामा मात्रै आएको छ, तर आधिकारिक पत्र नआएकेले नियमित काममै हुनुहुन्छ ।’

‘उहाँ आइतवार आएर केही समयपछि नै बाहिरिएको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन । त्यो दिन म बिदामा थिएँ । सोमवार एक दिन उहाँ कार्यालय आउनुभएन । अरू दिन नियमित काममै हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता खड्काले भनिन् । 

पर्यटन मन्त्रालका निमित्त सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । 

मन्त्रालयसमक्ष पनि कुनै जानकारी नआएकाले अधिकारी काममै भएको जानकारी पाएको उनले बताए ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार अधिकारीलाई हटाउन सरकारले नै निवर्तमान पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्त्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

समितिले अधिकारीलाई हटाउनुपर्नेसहितका २२ कारण मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले पेश गरेकै सिफारिशका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाएको अनौपचारिक जानकारी आइरहेको भएपनि औपचारिक रूपमा भने कुनै पत्र नआएको पनि पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता माधव पन्थका अनुसार अधिकारीको बर्खास्तगी भएको भनिएको विषयको जानकारी पर्यटन मन्त्रालयलाई हुनुपर्ने हो । वायुसेवा निगमको तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालय नै भएकाले निर्णय कार्यान्वयन पनि त्यहीँबाट हुने हो ।

पर्यटन मन्त्रालयमा अधिकारीको बर्खास्तगीको जानकारी पुगे/नपुगेको विषयमा बुझेर मात्रै भन्न सकिने पन्थले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्यसरी अड्काउन मिल्दैन, के भएको रहेछ बुझेर तपाईंलाई भोलि खबर गर्छु,’ पन्थीले विहीबार साँझ लोकान्तरसँग भने । 

छानबिन समितिले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भनी औंल्याएका कारणहरू :

यो पनि

मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिन्छ निगमको नेतृत्व, अहिलेकालाई हटाउन २२ कारण मन्त्रिपरिषदमा