विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाईसहित तोकिएको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले हालसम्म विवरण प्राप्त नभएका उम्मेदवारहरु अधिक देखिएकाले त्यसबारे अध्ययन पूरा भएपछि आयोगले कारबाहीबारे चाँडै निर्णय गर्ने बताए। उनले ढिला गरी पेस हुन आएको खर्च विवरण पनि स्वीकार नगरिने स्पष्ट गरे । आयोगले विजयी र पराजितमध्ये कति उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाए या नबुझाएको विवरणसमेत तयार गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको परीक्षणका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी जरिवानाको कारबाही भएका व्यक्ति आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण सो ऐनको अनुसूची–३० बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम ढिलाइका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको परिणाम गत जेठ १२ गते घोषणा भएको थियो । त्यसको एक महिनाका हिसाबले असार १२ गते उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा अघि मत परिणाम घोषणा भएका स्थानीय तहमा सोही मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुनेछ ।

आयोगले गत असार ८ गते विज्ञप्ति जारी गरी खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउने उम्मेदवारको अलगअलग विवरण तयार गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सबै जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा रु सात लाख ५० हजार र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्चसीमा रु पाँच लाख ५० हजार तोकेको थियो । यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी तोकिएको थियो । सोहीअनुसार वडाध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारको पनि खर्चसीमा तोकिएको थियो ।

आयोगले २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि तोकेबमोजिमको निर्वाचन खर्च सीमालाई यथावत् राखी जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन खर्च घटाइएको थियो । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा कुन तहका उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग र खर्च गर्न पाउने प्रचार सामग्री र खर्चको सीमा पनि तोकेको थियो ।रासस