×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

कोशी पीडितको समस्या

कोशी बराजले निम्त्याएको समस्या : थातथलोका लागि ३ पुस्तादेखि आन्दोलन, पीडा ज्यूँका त्यूँ !

विराटनगर | साउन ३१, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको जमिनमा सप्तकोशीका छालहरू कुद्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

सप्तकोशीको बहावकै गतिमा कोशी पीडित नागरिकहरू न्यायको खोजीमा छन् तर सुनुवाइ भइरहेको छैन । भारतले कोशी बराजको ढोका बन्द गरेजस्तै पीडितको समस्या समाधानको ढोका पनि बन्द छ ।  


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

स्थानीयले यस्तै नियति भोगिरहेको दशकौं बितिसक्यो तर पीडा बीसको उन्नाइस भएको छैन, बरु बढेर गइरहेको छ । त्यसैले स्थानीयहरू क्षतिपूर्तिका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्न बाध्य छन् ।

नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौतायता दुःख पाउन थालेका नागरिकको पीडा कम गर्न सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको भन्दै कोशी पीडितले समिति नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

विक्रम संवत् २०११ वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले कोशी बाँधको साँचो भारतको हातमा पुग्यो, सँगसँगै शुरू भए कोशी पीडित नेपालीका दुर्दिन । त्यसयता सयौं  नेपाली घरपरिवारले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

सम्झौतापछि कोशी बराज बन्यो । बराज बनेर नदी नियन्त्रणमा आएपछि कोशीको क्षेत्र नेपाली भूभागतिर फैलिन थाल्यो ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

कोशी आफ्नो गतिमा बग्न नपाएपछि सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका मानव बस्तीतिर प्रवेश गर्न थाल्यो, कटान र डुबान गर्न थाल्यो ।

कटानले हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गराएको छ भने हजारौं बिघा जमिनमाथि पानीका छालहरू कुद्न थालेका छन् । खोला किनारमा बसेर जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरू विस्थापित भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी सम्झौता भएको थियो । कोशी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा पीडित हुनेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख थियो तर क्षतिपूर्तिको कुरा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सम्झौताका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न २०२५ सालमा द्विपक्षीय बैठक भएको थियो ।

कोशी बराज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने छलफल भएको थियो तर भारतले १९९ वर्षका लागि लिजमा लिने कुरा बैठकमा उठाएको थियो । भारतकै मागअनुसार १९९ वर्षका लागि लिजमा दिने सहमति भयो । त्यो सम्झौता स्थानीयका लागि अभिशाप बनिरहेको छ ।

२०२४ सालदेखि कोशीले वितण्डा मच्चाउन थालेको स्थानीय बताउँछन् । झण्डै ६ दशकदेखि सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं नागरिकले कोशीको पीडा सहनुपरेको छ ।

‘२०११ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा खोलाको दुवै क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने, पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो,’ कोशी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद थापाले भने, ‘तर खोलामा पानीको बहाव बढेर गाउँ पस्दा पनि कोशी बराजको ढोका समेत खोलिँदैन ।’

नेपाल सरकारले पहल गरिदिन्छ र राज्यबाट केही पाइन्छ भन्ने आशमा स्थानीयले अहिले पनि घर जग्गाको कर (तिरो) तिरिरहेका छन् ।

प्रमाण राख्नका लागि बगाएकामध्ये अधिकांशले जग्गाको कर तिर्ने गरेको स्थानीय कोशी पीडित लालबहादुर लिम्बुले बताए ।

‘प्रमाण नहुँदा पछि क्षतिपूर्ति पाइन्न कि भन्ने डरले धेरैले स्थानीय तहमा कर तिर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गामाथि कोशीको भङ्गालो बगिरहेको छ ।’

उनको २ बिघा जमिन खोलामा परिणत भएको थियो, २ बिघा जमिन अहिले पूर्जामा मात्रै सीमित रहेको उनले बताए ।

पटक–पटकको दबाबपछि नेपाल सरकारले सप्तकोशी डुबान, कटान सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति समेत बनाएको थियो । सुझाव समितिले २०७० सालमा सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सुनसरीका २ हजार ५८१ जनाको ४०७७–१४–१०–१५ बिघा जमिन बगाएको उल्लेख थियो । सप्तरीमा ९ हजार ८७३ जनाको ५७१४१–०२–०३.२ बिघा र उदयपुरमा १६६ जनाको ६५४२०–१३–११.१७ बिघा जमिन खोलाले बगाएको भनेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सम्झौतामा नेपालप्रति पूर्वाग्रह नराखी आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि भारत सरकारले कोशीको बाँध एकलौटी सञ्चालन गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि  बताउँछन् । भारत सरकारले विभिन्न अड्चन थाप्ने गरेको बेलका नगरपालिकाका मेयर अशोक कार्कीले बताए । ‘भारत सरकारले भनेका ठाउँमा २० हजारभन्दा बढीको बस्ती बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले नै सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पीडितहरू संंघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । समितिले २०४६ सालयता भएका सबै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या राखिसकेको छ ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ पीडितहरू आफ्ना पीडा लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न जाने गर्छन् । कहिले सिंहदरबार त कहिले शितलनिवास धाइरहँदा पनि समस्या समाधान नभएको संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए । 

विगत ४ दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ, ३ पुस्ताले आन्दोलनमै जीवन बिताएको छ ।

‘हजुरबुवादेखि अहिले मैले समेत एउटै मुद्दा लडिरहेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘हामीलाई केही चाहिएको होइन, भारतसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।’ 

संघर्ष समिति अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने निधोमा पुगेको छ । २ देशबीच भएको सम्झौता र त्यसले निम्त्याएको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजाने पीडितहरू बताउँछन् । दुवै देशका कानून विज्ञ, जलस्रोतका विज्ञ, वातावरण विज्ञ र मानव अधिकार विज्ञहरूको टीम बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

दुवै देशका सरकारले बेवास्ता गरे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पुग्न सकिने प्रा.डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले बताए ।

‘यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, २ देशको समस्या हो,’ उनले भने, ‘पीडितहरूसँग भएको प्रमाण र उनीहरूका कुरा सुन्दा सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा बनाउन सकिन्छ ।’

नेपाली भूभागमा बन्ने आयोजनाको सम्पूर्ण सञ्चालनको जिम्मा भारत सरकारलाई दिँदा कोशीले हजारौं परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ २५, २०७९

मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित विराटचोकका भक्तबहादुर घिमिरे विगत ३७ वर्षदेखि साइकल बनाउने व्यवसायमा सक्रिय छन् ।  यसैबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका भक्तबहादुर अहिले पनि बिहानैदेखि साइकलको ‘फ्रेम’ ज...

भदौ २५, २०७९

खोटाङको खोटाङ दिक्तेल मजुवागढी नगरपालिकाका महानन्द सुवेदी र लीला मायाका ४ सन्तान छन् । चारै जना यतिबेला निजामती सेवामा छन् । ३ छोरा र १ छोरी नै सरकारी जागिरे छन् । जेठा रुद्रप्रसाद कोशी अस्पतालको लेखापाल...

भदौ २९, २०७९

प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज । उत्तरमा चुरे पहाड, दक्षिणमा तराईको समथर फाँट । निकुञ्जलाई मध्यभागमा पारेर पूर्वमा बबई नदीे अनि पश्चिममा कर्णाली बगेको छ । बीचमा जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्...

असोज १०, २०७९

मकवानपुरकी नानी मैयाँ तामाङले सीतापाइलाको फूटपाथमा मकै पोल्दै बेच्न लागेको उन्नाइस वर्ष भयो । मकै बेचेरै उनले आफ्नो पेट र घर–परिवार पाल्दै आएकी थिइन् । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले फूटपाथबाट हटाएप...

भदौ २५, २०७९

पहाडको टुप्पोमा छ मुठाचौर । यहाँभन्दा माथि कुनै बस्ती छैन ।  तमानखोला गाउँपालिका–२ मा पर्ने मुठाचौर बागलुङ जिल्लाकै उच्च स्थानमा रहेको बस्ती हो । भौगोलिक हिसाबले निकै विकटमा रहेको मुठाचौर पर्य...

भदौ २५, २०७९

पछिल्लो समय नेपालमा ‘फास्ट फूड’ निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । अझै गहन रूपमा हेर्ने हो भने विगतका केही वर्षयता फास्ट फूडमा नेपालीको बानी पर्दै गइरहेको छ । फास्टफूड लोकप्रिय मात्रै होइन, एक किस...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

ad
x