रुस र चीन जस्ता निकट समकक्षी प्रतिस्पर्धीहरूबाट आफ्नो तथा आफ्ना साझेदारहरूको सुरक्षामा जोखिम पुगेको अनुभव गर्दै अमेरिकाले आणविक हतियारसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्न खोजेको छ । 

गत साता आणविक हतियारको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको अमेरिकी सेनाको स्ट्राटेजिक कमान्ड (स्ट्राटकम) का कमान्डर नेभी एड्मिरल चास रिचार्डले नयाँ नीति द्रुत गतिमा तयार पारिँदै गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

अगस्ट ११ मा अलाबामाको हन्ट्सभिलमा स्पेस यान्ड मिसाइल डिफेन्स सिम्पोजियमलाई सम्बोधन गर्दै एड्मिरल रिचार्डले मस्को र बेइजिङबाट प्राप्त सुरक्षा चुनौती झन् टड्कारो बनेको बताए । 

विशेषगरी रुसले युरोपमा नेटोको आक्रामक विस्तारका विरुद्ध प्रत्याक्रमण गरेपछि आणविक युद्धको खतरा बढेको हो । युद्ध शुरू भएपछि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सेनालाई आणविक हतियार समेत तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका थिए । 

लगत्तै रुसको साझेदार मुलुक बेलारुसले गैरआणविक हतियार भएको मुलुकको हैसियत त्याग्दै रुसको ट्याक्टिकल (सानो इलाकालाई विनाश गर्ने) आणविक हतियार आफ्नो भूमिमा राख्ने घोषणा गरेको थियो । 

रुसको यस चेतावनीका साथै चीनले पनि आणविक हतियार निर्माणको गति बढाएकाले अमेरिका चिन्तित बनेको हो । द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरी शक्ति आर्जन गरेको चीनले आफूलाई भूराजनीतिक र सैन्यशक्तिका रूपमा उभ्याउन कोशिश गरिरहेको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा आणविक हतियार बनाइरहेको छ । विगत तीन वर्षमा चीनले सयौं नयाँ क्षेप्यास्त्र भण्डार (साइलो) बनाइसकेको छ । 

अझ चीनले आणविक वारहेड समेत बोक्न सक्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । अत्याधुनिक हतियारबाट प्राप्त अग्रतामार्फत चीन महाशक्ति बन्ने दिशामा निकै अघि बढिसकेको र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रभन्दा बाहिर समेत उसले रणनीतिक सुरक्षा दायरा बढाउन खोजिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

यस्तो परिस्थितिमा अमेरिकाले आणविक निवारणसम्बन्धी नयाँ सिद्धान्त बनाउन खोजेको एड्मिरल रिचार्डले स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार, पहिलोपटक अमेरिकाले आणविक हतियार भएका दुई विरोधीहरूको सामना गर्नुपरेको छ र उनीहरूलाई बेग्लाबेग्लै तरिकाले निवारण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले निवारण सम्बन्धी नयाँ सिद्धान्त स्ट्राटकमले लेखिरहेको छ ।

त्यसक्रममा स्ट्राटकमले पारस्परिक विनाश (म्युचुअल्ली अस्योर्ड डिस्ट्रक्सन) भनिने आणविक निवारणको परम्परागत सिद्धान्तबाट अघि बढ्न चाहेको रिचार्डको भनाइ छ ।

अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघले पालन गरेको उक्त सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि मुलुकले आणविक हतियार प्रहार गरेमा त्यसको प्रतिकारस्वरूप अर्को मुलुकले निश्चित रूपमा आणविक हतियारबाट प्रत्याक्रमण गर्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा दुवै मुलुकका साथै पृथ्वीको विशाल भाग पूरै तहसनहस हुनेछ । 

यस्तो भयावह स्थितिको परिकल्पना गर्दै विगत आठ दशकमा आणविक युद्ध नभएको हो । सन् १९६० को दशकमा क्युबाली क्षेप्यास्त्र संकटको बेलामा आणविक युद्ध हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको थियो तर दुवै पक्षको सुझबुझका कारण त्यसो हुन पाएन ।

तर अहिले अमेरिकाले पारस्परिक विनाशको सिद्धान्तबाट अघि बढ्ने संकेत गर्नु मानवताका लागि खतरनाक संकेत हो । रुस र चीनले एकपक्षीय रूपमा कुनै पनि द्वन्द्वलाई चर्काउनका लागि आणविक हतियारको उपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसको निवारणका लागि पारस्परिक विनाशको सिद्धान्तलाई क्रमशः त्याग्दै जानुपर्ने एड्मिरल रिचार्डको आशय आफैंमा जोखिमपूर्ण छ । 

एड्मिरल रिचार्डले रुस र चीनलाई आणविक युद्धको जोखिम बढाएको दोष लगाएको भए पनि अमेरिकाले लामो समयदेखि देखाउँदै आएको आक्रामकताका कारण आणविक हतियारहरूको विस्तार भएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । 

यसको ताजा उदाहरण इरान हो । इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा रद्द गरी उसमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले इरानले आणविक हतियार निर्माणका लागि आवश्यक युरेनियम संवर्धन गर्न थालेको छ । आफूसँग आणविक हतियार बनाउने क्षमता विकसित भइसकेको तर हतियार बनाउने निर्णय नलिइएको इरानी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार कमाल खर्राजीले बताएका छन् । 

त्यसबाहेक अमेरिकाले रुससँग गरेको आणविक हतियार न्यूनीकरण सन्धि (स्टार्ट) सन् २०२६ सम्म कायम रहेको भए पनि युक्रेन युद्धपछि अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको छ । उक्त सन्धिले दुवै देशलाई आणविक वारहेड राख्न मिल्ने लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र संख्या १५ सय ५० मा सीमित गर्छ । 

सन्धिअन्तर्गत अमेरिकाले रुसको रणनीतिक आणविक हतियार राखेको स्थानको निरीक्षण गर्न पाउने भए पनि रुसले अहिले त्यसमा अस्थायी रोक लगाएको छ । दुई देशबीच अविश्वासको वातावरण कायम रहुन्जेल सन्धिको कार्यान्वयन समस्यामा पर्नेछ । अनि सन्धिको म्याद सन् २०२६ मा गुज्रेपछि त्यसको निरन्तरता अनिश्चित हुँदा अहिले कायम रहेको आणविक स्थिरता समेत जोखिममा पर्नेछ ।  

चीनले द्रुत गतिमा आणविक हतियार निर्माण गर्नुमा पनि अमेरिकाप्रतिको अविश्वास नै प्रमुख कारण हो । त्यसो त चीनले आणविक हतियारको प्रथम उपयोग नगर्ने (नो फर्स्ट युज) नीति रहेकाले आफूले जति हतियार बनाए पनि त्यसबाट आणविक युद्धको परिस्थिति निर्माण नहुने बताएको छ । तर ताइवान लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले चीनलाई निरन्तर उत्तेजित पार्दै जाँदा चीनको धैर्यको बाँध नतोडिएला भन्न सकिन्न । 

परिस्थितिलाई थप जोखिममा पार्ने गरी बरू अमेरिकाले प्रथम उपयोग नगर्ने नीति चाहिँ परित्याग गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिकाको रक्षा रणनीति र आणविक हतियार नीतिलाई रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको नेतृत्वमा समीक्षा गराइरहेका छन् । एड्मिरल रिचार्डले पनि गत साता त्यसैको प्रसंग झिकेका हुन् । 

बनाउन खोजिएको नयाँ नीतिले अमेरिकालाई गैरआणविक जोखिमको प्रतिकार गर्न समेत आणविक हतियारको उपयोगलाई छुट दिने बताइन्छ । आर्म्सकन्ट्रोल डट्कमका डेरिल जी किम्बालका अनुसार, बाइडनले अमेरिका तथा उसका साझेदारमाथि हुन सक्ने आणविक आक्रमणको निवारण गर्नु मात्र आणविक हतियारको उद्देश्य नभएको बताएका छन् । बरू उनले ओबामा प्रशासनको एक नीतिलाई स्वीकृति दिँदै गैरआणविक जोखिमको प्रतिकारमा आणविक हतियार उपयोगलाई छुट दिलाउन खोजिरहेका छन् । 

गत मार्च महिनामा द वाल स्ट्रीट जर्नलले प्रकाशित गरेको खबरअनुसार, शत्रुको परम्परागत, जैविक, रासायनिक तथा साइबर आक्रमण रोक्न समेत अमेरिकाले आणविक हतियार उपयोग गर्न सक्छ । ‘अमेरिका वा उसका साझेदार र सहयोगीको महत्त्वपूर्ण स्वार्थको प्रतिरक्षा गर्ने चरम परिस्थिति’ मा आणविक हतियार उपयोग गरिने शर्त राख्न खोजिएको छ । 

चरम परिस्थितिको व्याख्या जसरी गर्दा पनि हुने भएकाले आणविक हतियार उपयोगको जोखिम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ताइवानको सुरक्षामा चीनको जोखिमले चरम परिस्थिति निर्माण गरेको भन्दै अमेरिकाले आणविक हतियार उपयोग गर्न सक्ने अनुमति नयाँ नीतिले दिनेछ । 

खतरनाक कुरा त के भने आणविक भिडन्तको जोखिम घटाउनका लागि अमेरिकाले चीन र रुससँग संवाद गर्ने पनि कुनै टुंगो छैन । ‘यूएस–चाइना न्युक्लीयर रिलेसन्स : दी इम्प्याक्ट अफ स्ट्राटेजिक ट्रायांगल्स’ नामक पुस्तकका लेखक डा डेभिड सान्टोरोले निकट भविष्यमा आणविक हतियार नियन्त्रणको उपाय अपनाइने कुनै सम्भावना नदेखिएको बताएका छन् । 

रुस र चीनले आफ्ना आणविक हतियारहरूको समन्वय गर्ने सम्भावना नरहेको भए पनि दुई देशले सन् २०१० को दशकदेखि संवेदनशील सुरक्षाका विषयमा सहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसले पनि अमेरिकालाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ । 

चीन र रुसले आआफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई मिश्रण गर्दा फाइदा हुने आकलन गरेमा अमेरिकाले एकैपटक दुईतर्फबाट आणविक जोखिमको सामना गर्नुपर्ने एड्मिरल रिचार्डले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

दुई देशलाई एकैपटक घेराबन्दी गर्ने अनि परिआएमा उनीहरूसँग लड्ने बाइडन प्रशासनको संकल्प देखिएकाले आणविक भिडन्तको सम्भावना झनै बढेको हो । आफ्नै नीतिका कारण दुईवटा आणविक शक्तिको एकोहोरो ध्यान आफूविरुद्ध केन्द्रित हुँदा अमेरिकाले आणविक सिद्धान्तमा परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेको छ जसले जोखिमलाई वृद्धि गर्छ । 

दुःखको कुरा, आणविक हतियार भएका मुलुकहरूले आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (ननप्रोलिफरेसन ट्रीटी) को मर्मलाई कुल्चँदै अत्याधुनिक हतियार बनाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाले संसार आमविनाशको डिलमा उभिनुपरेको छ ।  

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

अमेरिकामा जोडतोडले चलेको बहस– चीन र रुससँग एकैचोटि लड्न सकिन्छ ?

'लिमिटेड न्युक्लीयर एक्सचेन्ज'को चर्चा : अमेरिका-रुस तनाव आणविक युद्धसम्म पुग्ला ?