×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

उच्च अदालत विराटनगरद्वारा ३ हजार मुद्दा फछ्र्यौट

विराटनगर | भदौ १, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

उच्च अदालत विराटनगरले गत १ वर्षमा ३ हजार २४ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

सो अवधिमा अदालतले ६४ दशमलव ०६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

गत वर्ष अदालतमा जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ५५३ र नयाँ ३ हजार ४४९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतले वार्षिक ३ हजार ११४ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९० थान मुद्दा कम फछ्र्यौट भएको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले जानकारी दिए ।

अदालतले सरल ८२६, सामान्य १ हजार ५८५, विशेष १ र मार्ग समूहमा नपर्ने ४२ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । कूल लगतको १ हजार ९७८ फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतमा २६२ थान मुद्दा मूलतवी रहेको उनले बताए ।
    
अदालतमा कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले ३९८, दिनेशप्रसाद यादवले १४५, कृष्णकमल अधिकारीले  ५६९, रामबहादुर थापाले १०७, राजनप्रसाद भट्टराईले ५६१, मुरारीबाबु श्रेष्ठले ६३५, मिलनकुमार राईले ६७२, किरणकुमारी गुप्ताले ५६२, जगतनारायण प्रधानले ४६७, तिलप्रसाद श्रेष्ठले ७३२, प्रेमराज ढकालले ३६६, यमुना भट्टराईले  ३८८ र तेजनराययण सिंह राईले ४२२ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

चालू आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३३६ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतले सो अवधिमा जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ९७८ मा नयाँ ३ हजार ३१६ मुद्दा दर्ता हुने र चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा १८६ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका रजिस्ट्रार थपलियाले जानकारी दिए ।
    
मुख्य न्यायाधीशविहीन रहेको अदालतमा करीब ६ महिनादेखि कामु मुख्य न्यायाधीशमार्फत काम चलिरहेको छ । अदालतमा प्रदेश १ सरकारले १० लाख रुपैयाँ लागतमा सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालय निर्माण गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश थारुले अदालतले सकेसम्म आफ्ना लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज २, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् । आइतवार नै उनले नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । जबराले सर्वोच्च...

असोज २, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि आफूविरुद्धको महाभियोग स्वत: निष्क्रिय भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने त...

असोज ११, २०७९

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लङ्घनलाई राजनीतिक साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताएका छन् । सङ्घीय संसद्का पाँच वर्ष : एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनम...

असोज २, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् । आइतवार नै उनी सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेपछि सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । अदालत परिसर...

असोज २, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन् । आइतवार लोकान्तरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जबराले बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासको गेटमै सुरक्षाकर्मी ख...

असोज ५, २०७९

 काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले टुकुचा उत्खननका सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च अदालतले बुधबार  टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना भत्काउने महानगरको योजना...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

ad
x