चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सांसदले नियमित काम गर्न नपाउने माग गरेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
 
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले रिट दर्ता गर्नका लागि २०७९ साउन २९ गते निवेदन दिँदा कायममुकायम रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिएका थिए ।

दरपीठ आदेश बदर गरी पाउँ भन्दै उपाध्यायले उत्प्रेषण सहितको रिट दिएपछि साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले दरपीठ आदेश नमिलेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

२०७९ साउन १९ गते निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाले काम गर्न नपाउने भन्दै निवेदन दिएका छन् ।