नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकारसंग वर्तमान समय सान्दर्भिक बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून ल्याउन माग गरेको छ । 

भाद्र १ गते संघले ‘नेपालमा बैदेशिक लगानी आउनमा बाधक बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर सो कुराको माग गरेको हो । 

उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिंदै संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिप्रेक्षमा बौद्धिक सम्पत्तिको अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । 

उनले विश्वब्यापी डिजिटल परिवर्तन हँुदै गरेको समयमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समसामयिक बिषय रहेको र यस सम्बन्धी हाम्रो कानूनमा पनि समय सापेक्ष सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

उक्त बिषयमा प्रभावकारी कानूनको अभावमा नेपालमा बिदेशी लगानको आगमनलाई सुनिश्चित गर्न चुकेको उनले बताए । 

यसैको अभावमा नेपालमा संचालित स्थापित विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले पनि समस्या भोग्नुपरेको तथा यस बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकिरहेको पनि बताए भने सो सम्बन्धी प्रभावकारी कानून ल्याउन माग गरे । 

बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनकै कमजोरीको कारण नेपालमा संचालित बिदेशी कम्पनीहरुमात्र नभई स्वयं हाम्रै कतिपय नेपाली कम्पनीहरुलाई समेत हामीले प्रबद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न सकिरहेका छैनौं त्यसकारण पनि यो बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनको टड्कारो आवश्यकता रहेको बताए  । 

बौद्धिक सम्पत्ति भन्दा यसभित्र ट्रेडमार्क, कपीराईट, पेटेन्ट डिजाइन लगायतका बिषयहरु समेत समेटिएर आउने तथा यो एक बृहत बिषय भएको परिप्रेक्षमा पनि यो सम्बन्धी कानून बिश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन तथा अन्य संस्थाहरुले तय गरेका मापदण्ड अनुरुप गर्न आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिए । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसर हुँदा हुंदै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि समय सापेक्ष कानूनको अभावमा लगानी भित्रिन नसकेको बताए । 

उनले पछिल्लो समय तयार भएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

यसमा जनचेतनामा पनि कमी रहेको हुनाले प्रचार प्रसारमा पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानून भए पनि समय अनुसार त्यसमा परिमार्जन हुन नसक्दा हाल देखा परेका बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बिचार व्यक्त गरे । 

प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क जस्ता बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी बिषयलाई हाम्रो संबिधानमै ब्यवस्था गरिएपनि जनचेतना र .यस सम्बन्धी कानूनको अभावमा बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सरका तथा नीजी क्षेत्रका समन्वयमा काम गर्न सकिने भएकोले सरकारले निर्यातमूखी नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा लामो समय देखी बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी पैरवी गरिरहेका बरिष्ठ अधिबक्ता सज्जनवरसिंह थापाले नेपालमा ५७ बर्ष पूरानो कानूनको अभ्यास भइरहेकोले गर्दा पछिल्लो समय उत्पन्न भएका बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरुको निराकरण तथा समाधान हुन नसकेको बताए  । 

विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको विकासमा तिब्रता आएसँगै बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व बढेर गएको भएपनि नेपालमा भने समय सापेक्ष कानूनको निर्माणमा सरोकारवाला निकायले गम्भीर नभएको कारण पुरानै कानून कार्यान्वयनमा रहेको बताए । 

नेपालमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रबिकुमार रायभरमले आफ्नो प्रस्तुति दिंदै विश्वमा कूल अर्थतन्त्रको एक तिहाई भाग बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित भएपनि नेपालमा भने समय सापेक्ष कानून तर्जुमा हुन नसक्दा यो क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताए । 

उनले नेपालमा समय सापेक्ष कानून हुन नसक्दा विश्वमा ख्याति कमाएका ब्रान्डको नाम राखेर व्यापार ब्यवसाय संचालन हुने गरेको छ ।

कार्यक्रममा किरण सुजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अमिर प्रताप राणाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले प्रभावकारी र समय सापेक्ष कानून तर्जुमा नगर्दा नेपालमा भएका उद्योगहरूले पनि समस्या भोगिरहेको बताए । 

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकार समय सापेक्ष कानून निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको बताउँदै पूरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानूनले उद्योगीका समस्या समाधान हुने गरी कानून निर्माण गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै यसमा सरोकारवालाहरुसंग पनि छलफल गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा धन्यवाद मन्तब्य दिंदै संघका उपाध्यक्ष तथा डाबर नेपालका ब्यापार प्रमुख हरकिरत सिह बेदीले अहिलेको डिजिटलाइजेशनतर्फ अग्रसर विश्वमा यो बौद्धिक सम्पत्ति सबैको चासो र प्रमुख सरोकारको बिषय भएको बताए ।