सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शैक्षिक-पात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत सो क्यालेण्डर प्रकाशन गराउन लागेको हो ।

कुन तहमा कहिले भर्ना हुन्छ, पढाइ कहिलेसम्म हुन्छ, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन कहिले हुन्छ भन्ने विषय समेटेर केही दिनभित्रै विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक हुन लागेको हो । गत वर्षको कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ भएको थियो भने पालिकास्तरमा हुने कक्षा ८ को परीक्षा अधिकांशमा एकै समयमा भए पनि कतिपय पालिकापिच्छे फरक–फरक समयमा हुँदै आएको छ ।

तल्लो तहको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ वा अन्योल हुँदा माथिल्लो तहको विद्यार्थी भर्नामा अन्योल हुने गरेको छ । कोभिड–१९ पछि शैक्षिकसत्र नै प्रभावित भएको थियो भने आर्थिक वर्ष र शैक्षिक-सत्रबीचको समायोजना तथा शैक्षिक तथ्यांक र अभिलेखीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनसकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हालसम्म विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डर नभएको सन्दर्भमा केही दिनभित्रै उक्त क्यालेण्डर सार्वजनिक गराइने जानकारी दिए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको १३औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा बिहीवार आयोजित ‘आगामी निर्वाचनमा सार्वजनिक शिक्षाका मुद्दाहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले शिक्षण सुधारका सवालमा तहगतरूपमा तथा कानूनी, भौतिक, शैक्षिकरूपमा काम भइरहेको र आउने संघीय शिक्षा ऐनले शैक्षिक गुणस्तरका सवाल सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । 

विद्यालय सुधारका क्रममा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू जिम्मेवार हुनसकेमा मात्रै शिक्षामा सुधार सम्भव हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक क्यालेण्डर व्यवस्थित नभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा क्यालेण्डर जारी गर्ने मन्त्रालयको तयारी गरिएको बताए । 

शैक्षिक जनशक्ति बेरोजगार हुने र उच्चशिक्षका लागि विदेशमा जाने मध्ये ९० प्रतिशतसम्म रोजगारीमा संलग्न हुने अवस्थामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेकामा पनि मन्त्री पौडेलले जोड दिए । उनले राजनीतिक नेतृत्वबाटै शिक्षा सुधारका लागि पहल हुनुपर्ने र कानुनी, भौतिक र गुणस्तरका पक्षमा सरकारका साथै सम्बन्धित सबै पक्षले इमानदाररूपमा लागेमा आगामी १० वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

काठमाडौं उपत्यकामा विषय शिक्षकको अभाव नभएको र दरबन्दी पूर्ण रहेको तर अन्य जिल्लामा दरबन्दी मिलान, नमूना विद्यालय विकास, विद्यालय समायोजन र विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधारको प्रक्रियालाई देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्ने जनाए । 

मन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ लाई प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट बनाउनुपर्ने अवाश्यकता भए पनि हालको रु एक खर्ब ९६ अर्ब बजेट अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा बढी रहेको उनले स्पष्ट गरे । 

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का शिक्षा विभाग प्रमुख गुरु बरालले सिकाई उपलब्धिमा सुधार गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्ने बताए भने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले संविधानमा उल्लेखित अधिकार र दलहरूले बनाएका घोषणापत्रअनुसार शिक्षामा काम हुन नसकेको जनाए । रासस