लघुवित्तिय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न माग गरेको छ । बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्तीय संस्था र नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक र समाजिक रुपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको आरोप लगाए । उनले  लघुवित्त संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको घ वर्गको ट्याग लगाएर नेपाली जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन नपाउने भन्दै संघर्ष समितिले सुकुम्बासी बनाउन नदिने बताए । 

अध्यक्ष ज्ञवालीले लघुवित्त बैंकर्स संघले जनतालाई आर्थिक शोषण गरेकाले वार्ताबाट भागेको आरोप लगाए । उनले वित्तीय व्यवस्थाविरुद्ध नभएर वित्तीय नीति सुधार गर्न लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको बताए । उनले लघुवित्त संस्थाहरुले गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने बताए । 

संघर्ष समितिले सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम तथा रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।