राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताएका छन् । 

नीति फाउण्डेशनले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको बताएका हुन् ।

शर्माले ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताए । उनले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानूनबमोजिम बाँड्नु भनिएको भए पनि कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा । तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म । त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ । मैले क्लू नै दिएँ । त्यो हामीले किन गरेनौँ भने संसद्ले बनाएको कानून संविधानसँग मेल खाँदैन । किन मेल खादैन भने संविधानमा के भनिदिनु भयो भने कानून बमोजिमबाहेक खर्च गर्न नि पाइँदैन’, शर्माले भने, ‘कानूनबमोजिम बाहेक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन । एक पैसा खर्च गर्न पनि पाइँदैन । कानून बनाउने अधिकार कहाँ–कहाँ छ भन्दाखेरी गाउँसभा, नगरसभामा छ । प्रदेश सभामा छ । अनि संघको संसद्मा छ । जिल्ला सभामा त छैन । संविधानले नै के भन्यो भने जिल्ला सभालाई जाने बजेट चाहिँ प्रदेशबाट जाने भनेको छ, प्रदेश कानूनले प्रदेशको विनियोजन ऐनले व्यवस्था गरेर जाने हो । जसलाई कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नै छैन त्यहाँ पैसा दे भन्नुभएको छ । त्यसैले हामीले के ठान्यौँ भने संसदले बनाएको कानूनभन्दा संविधान नै ठीक हो ।’