पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीले नेपाली सेनालाई कब्जा गर्न नखोजेको खुलासा गरेका छन् । 

बिहीवार पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गरेर सेना कब्जा गर्न नखोजेको प्रष्ट पारेका हुन् । 

माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटुवाललाई कारबाहीको पत्र दिएपछि माओवादीले सरकार नै छोड्नुपरेको थियो । पुस्तकमा भएको प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै उनले माओवादीले नेपाली सेनालाई जनताप्रति निष्ठावान बनाउने प्रयत्न गरेको बताए । त्यतिखेर राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई थमौति दिएर असंवैधानिक कदम चालेको र असंवैधानिक कदमको शुरुवात नै त्यहीँदेखि भएको उनको भनाइ थियो । 

‘कटुवाल प्रकरणमा उहाँले पनि भूमिका खेल्नुभएको रहेछ । त्यो उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यतिबेला हामीले के आगो ल्याइयो भने माओवादीले सेना नै कब्जा गर्न खोजेका थिए । वास्तवमा दुईवटा सेनाको ठीक ढंगले समायोजन गरेर सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्दै राजाप्रति निष्ठावान भएको जुन सेना छ, त्यो अब जनताप्रति निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो प्रयत्न थियो’, उनले भने, ‘तर जुन एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ, माओवादीले त्यो सेना नै कब्जा गर्न खोजेको थियो त्यही कारणले गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि असंवैधानिक तरिकाले अहिले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम पछिल्लो त आएको छ । तर, असंवैधानिक कदमको शुरुवात त्यतिबेलै भएको थियो । त्यसैलाई पनि उहाँले अलिकति यहाँ राख्नुभएको छ । त्यसले इतिहासप्रति न्याय गर्दैन किनकी त्यो सत्य थिएन ।’

डा. भट्टराईले तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सत्तारुढ दलबीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा दिल्लीले हस्तक्षेप नगरेको बताए । उनले  १२ बुँदे समझदारीको शुरुवात नेपाली राजनीतिक दलहरुले नै गरेको उल्लेख गरे ।