तत्कालीन नेकपा विभाजनले प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरमा पाएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कार्यकाल अपेक्षित सफल हुन सकेको छैन ।

केसीले ‘जम्बो’ मन्त्रिमण्डल बनाएर २८ साउन २०७८ मा लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । एमाले नेता शंकर पोखरेल साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर २७ साउनमा बाहिरिएका थिए । 

पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा छँदा सकारात्मक छवि बनाएका केसीले सरकारकै नेतृत्वमा पुगेपछि भने अपेक्षित काम गर्न नसकेका हुन् । लुम्बिनीमा पाँचदलीय गठबन्धनको ‘मिलिजुली’ सरकार छ । 

१७ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल गठन, बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ६ अर्ब बढीको भवन ठेक्कामा चलखेल, सचिवालयमा आवश्यकताभन्दा बढी आसेपासे नियुक्ति, कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप, स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार नबनाई राजधानी सार्न हतारो गरेको जस्ता आरोप उनीमाथि छन् ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा ७ वटा मन्त्रालय र ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल थियो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपाको एक पक्षलाई समेटेर उनले केही महिना ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री समेतको सरकार चलाए । 

अहिले केसी नेतृत्वको सरकारमा ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्री छन् । गठबन्धनका दलहरूबीच भागबण्डा पुर्‍याउन मनपरी मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ ।

१७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपाका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ मन्त्री छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी विमला वलीको विवादास्पद गतिविधिको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिइन् ।

सत्ता टिकाउन जथाभावी मन्त्रालय विभाजनले लुम्बिनीमा कर्मचारीको अभाव छ । जसले गर्दा मन्त्रालयका काम कारवाही राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालय पनि १८ सदस्यीय छ । 

मुख्यमन्त्रीको विषयमा गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभाका निर्वतमान प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले सरकारले आफ्ना उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए ।

‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले सचिवालय पनि सबल र चुस्त पनि बनाउन सकेको देखिएन,’ खानले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेशका महत्त्वपूर्ण काम पनि सत्ता साझेदारसँग परामर्श नगरी एकलौटी गर्नुभयो । त्यसको विरोधमा हामी बोलेकै हो ।’

खानले थपे, ‘संघीय सरकारले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेन । कर्मचारी अभावसँगै अघिल्ला सरकारले थोपरेको बोझ बोकेर हिँड्दा सरकारले गनुपर्ने काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो । ठूलो परियोजनामा मुख्यमन्त्री जोडिएका विषयमा पनि हामीले गम्भीर र शुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेका छौं ।’ 

लुम्बिनीमा भत्ताका लागि मात्रै झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिँदा आलोचना भइरहेको छ । कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि उक्त रकम छुट्याइएको हो ।

सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेशसभाका लागि साढे ७ करोड भत्ता मात्र छ । भत्तालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना हुँदा मुख्यमन्त्री कानमा तेल हालेर बसेका छन् । 

केसीले सचिवालयमा छोरी मानवी केसीलाई दोभासेमा नियुक्ति दिलाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अमर डाँगी घोराही बस्छन्, बुटवल मुख्यमन्त्री कार्यालय कहिलेकाहीँ मात्र आउँछन् । अरू सल्लाहकार सचिवालयमा नियुक्त भएका सहयोगीले पनि मुख्यमन्त्रीको कामलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा अरू नै कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

राजधानी निर्धारण गर्ने कार्यसूचीसहित बसेको प्रदेशसभा बैठकमा रोस्ट्रमबाटै बोल्दै तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेसका सांसदलाई ‘घिसारेर निकालिहाल’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा यो अभिव्यक्ति  ‘भाइरल’ भएको थियो । 

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत धु्रव मजगैयाको कार्यकाल बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेपछि अदालतले पुनर्बहाली गर्‍यो । तर, सरकारले उनलाई काम गर्न दिएन । प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा अनन्तराम घिमिरे नियुक्त भए । घिमिरेलाई दबाबमा विवादास्पद काम गर्न लगाउँदा उनले राजीनामा दिएको चर्चा भयो । उनले राजीनामा दिनुको कारण हो, प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रकरण । 

कानून र नियमसम्मत ठेक्का अघि बढाउनुको साटो मिलेमतो (सेटिङ) मा ठेक्का अघि बढाउन दबाब आएपछि उनले राजीनामा दिएको चर्चा छ ।

६ अर्बको यो ठेक्कामा डेढ अर्बको चलखेल भएको बताइन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रकरणमा देखिएका कमजोरीबारे सम्झाउँदै प्राधिकरण र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र काटेको थियो ।

यसपछि पहिलेको ठेक्का रद्द भयो । नयाँ कार्यकारी नियुक्त गरी पुनः ठेक्का अघि बढाइयो । यो ठेक्का पनि निश्चित कम्पनीले ठेक्का हाल्न पाउने गरी गरियो । यो ठेक्का पनि विवादित भयो । अहिले ठेक्कासम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेपछि ठेक्का अघि नबढाउन भन्दै उच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  

अस्पताललाई प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको हो । यो अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल बनाउन लागिएको हो । ठेक्काको सेटिङमा मुख्यमन्त्री नै लागेपछि प्रदेश गौरवको यो आयोजना अघि बढ्नै सकेको छैन । अस्पतालको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का अघि बढाएर काम शुरू गर्न सकेको भए जस मुख्यमन्त्री केसीले लिन्थे । 

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माले अस्पतालको भवन ठेक्का प्रकरणमा मुख्यमन्त्रीलाई जोडेर अतिरञ्जित प्रचार गरिएको दाबी गरे । ‘सरकार सफल छ । अनावश्यक रूपमा विभिन्न योजनामा मुख्यमन्त्रीलाई जोड्नु आवश्यक छैन । गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रदेशवासीले साँच्चै सरकार भएको महसूस गरेका छन्,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने । 

एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले विवादित कामले प्रदेश संरचनाप्रति नै नागरिकको वितृष्णा बढाउने काम गरेको बताए । 

‘सरकारमा जाने भनेको काम गर्नका लागि हो भन्ने बुझेर काम गरेको भए अवसर थियो, त्यो अवसर गुमाएर मुख्यमन्त्री विवादै विवादमा फस्नुभयो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरूका अनुसार उनको कार्यकालमा प्रदेशको प्राथमिकता निर्धारण गरी कामले लय लिएको थियो । 

कर्मचारी सरुवा मापदण्डका आधारमा हुँदा कसैले अन्याय भएको महसूस गरेका थिएनन् । सरकार कुनै विवादमा फसेको थिएन । कर्मचारी प्रशासन प्रणालीमा चलेकाले कर्मचारीहरू काममा उत्साहित थिए । 

अहिले कर्मचारी प्रशासन भद्रगोल भएको छ । कर्मचारी सरुवा भएर कुनै कार्यालयमा पुगेको तीन महिना नबित्दै अर्को कार्यालयमा सरुवा हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले कर्मचारी प्रशासन अस्थिर भएको छ ।

बजेट खर्च पनि राम्रो हुन नसकेको र भएको खर्चले प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कर्मचारी सरुवामा मनपरी भएकोबारे नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विरोध समेत गरेको छ ।