सरकारकै एउटा निकायले उठाएको शुल्कमाथि राज्यकै अर्को निकायले आँखा लगाएका कारण नेपाल पर्यटन बोर्डले डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएको पर्यटन सेवा शुल्क विवादमा तानिएको छ ।

पर्यटन बोर्डले नेपाल भित्रिएका पर्यटक बाहिरिँदा प्रतिपर्यटक भ्याटबाहेक नै १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । यो शुल्क पर्यटन बोर्डले हरेक विदेशी यात्रु फर्किंदा टिकटमै जोडेर लिने गरेको छ । यस्तो शुल्क एयरलाइन्सको टिकटमै जाेडेर बोर्डलाई बुझाउने गरिएकाे छ । बोर्डले पनि नेपालबाट विदेशिएका पर्यटकबाट लिएको यस्तो शुल्क हरेक १५–१५ दिनमा बिलिङ गरेर सम्बन्धित एयरलाइन्समार्फत असुल गर्दै आएको छ । 

पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार गठन भएको यो संस्थालाई नेपालको पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार-प्रचार गर्न र स्वदेश भित्रिएका पर्यटकलाई सेवासुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शुल्क उठाउने अधिकार दिएको छ । सरकारले आर्थिक ऐन २०६३ को दफा १४ ले दिएको पर्यटन सेवा शुल्क उठाउने अधिकार बोर्डले प्रयोग गर्दै आएको छ । बोर्डलाई त्यतिबेला प्रतिपर्यटक भ्याटबाहेक ५०० रुपैयाँ उठाउन भनिएकाे थियो । यस्तो शुल्क बोर्डले २०७० सालदेखि प्रतिपर्यटक १ हजार रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । 

सरकारले २०६६ सालमा दिएको यस्तो शुल्क वृद्धिको अधिकार पर्यटन बोर्डले नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर लिने तयारी गर्दा निर्णय भएको ४ वर्षपछि मात्रै लिन थालेको थियो । पर्यटन बोर्डलाई नियमित आम्दानीको स्रोत बनाउन सरकारले हवाई टिकटबाट शुल्क लिनुअघि २०५५ सालको आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बोर्डले भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवामा २ प्रतिशत पर्यटन सेवा शुल्क लिने गरेको थियो ।

बोर्डले उठाइरहेको शुल्कको विषयमा नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने हटाउन चाहेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारीले गत हप्ता एक पत्रकार सम्मेलनमै बोर्डले उठाइरहेको शुल्क वैध नभएको बताएका थिए  । उनले उक्त शुल्क उठाउन नपाउने भन्दै बन्द गराउन लबिङ थालेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार टिकटबाट पर्यटन सेवा शुल्कको कोड हटेपछि हवाई टिकटमा सेवा शुल्क उठाउन पाइने छैन । हाल हवाई टिकटमा एनक्यू कोड सिर्जना गरेर यस्तो शुल्क बोर्डले उठाउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन (आयटा) का सदस्य भएका ट्राभल एजेन्सीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट काट्दै बोर्डका लागि यस्तो शुल्क लिएको हुन्छ । यो शुल्क उठाउन नदिन प्राधिकरणले आयटाबाटै कोड खारेज गर्न लबिङ थालेको बताएको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले १३–२५ अप्रिलससम्म गरेको नेपालको हवाई सुरक्षा अडिटका क्रममा हवाई यात्रुबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा प्रश्न उठाएको बताए । यस्तो शुल्क खारेज गर्ने विषयमा प्राधिरकणले हवाई यात्रुबाट पर्यटन सेवा शुल्क हटाउने सहमति दिन आयटालाई पत्राचार गरेको समेत दाबी गरेको छ । 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार बोर्डले उठाएको शुल्क वैध नभएको र यात्रुलाई अनावश्यक रूपमा टिकट महंगो बनाउने काम गरेको पाइएको छ । आयटाले यात्रुबाट लिने अतिरिक्त शुल्क लिनेको प्रमाणित औचित्य नभएकाले हटाउन लागिएको प्राधिकरण अधिकारीको भनाइ छ ।

यही शुल्क हटाउने बोर्डले विमानस्थलमा राखेको पर्यटन सेवा काउन्टरलाई प्राधिकरणले हटाइदिएको छ । सोही काउन्टर हटाएसँगै प्राधिकरण बोर्डले उठाउने शुल्कप्रति नकारात्मक हुन थालेको हो । 

तत्कालीन पर्यटन विभाग र हवाई विभागलाई १९९८ डिसेम्बर ३१ मा खारेज गरिएको थियो । तत्कालीन पर्यटन विभागको विकल्पमा पर्यटन बोर्ड र हवाई  विभागको सट्टा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गठन भएको थियो । एकैदिन जन्मिएका २ संस्था नेपालको पर्यटन र हवाई क्षेत्रको विकासमा छुट्टै अस्तित्व भएका स्वायत्त संस्था हुन् ।

पर्यटकबाट शुल्क उठाउने देशहरू

एउटा स्वायत्त निकायको शुल्क अर्कोले खारेज गराउन सक्छ ?

प्राधिकरणले पर्यटन बोर्डको शुल्कको विरोध गरेपछि प्राधिकरणसँग भने यस्तो शुल्कको कहीँ पनि सरोकार हुँदैन । बोर्डले एयरलाइन्सबाट उठाउने यस्तो शुल्क प्राधिकरणसँग सरोकार नहुने र सरकारले दिएको अधिकारलाई पालना गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । 

बोर्डको यस्तो शुल्कसम्बन्धी अधिकार सरकारसँगै हुन्छ । बोर्डले संसदबाट पारित भएको पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार शुल्क उठाएको हुँदा ऐनमा भएको व्यवस्था हटाउन मिल्दैन । ऐनमा संशोधन गरेर मात्रै यस्तो शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ । 

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनन्जय रेग्मीले प्राधिकरणले व्यक्तिगत इगोलाई अनावश्यक रूपमा उचालेको बताए । रेग्मीले प्राधिकरण टुक्र्याउन संसदमा पुगेको विधेयक पारित हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको, प्राधिकरणको अधिकार, विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको र भैरहवा विमानस्थलमा प्राधिकरणको कमजोरी औंल्याएका कारण प्राधिकरण महानिर्देशकले व्यक्तिगत इगो लिएको दाबी रेग्मीले गरेका छन् ।

रेग्मीले प्राधिकरणको स्वार्थका कारण यस्तो शुल्क नहट्ने दाबी गरे । प्राधिकरणले आयटालाई पत्र पठाए वा कुनै औपचारिक माध्यमबाट प्रश्न उठाए कानूनी उपचार खोज्ने पनि बताएका छन् । रेग्मीले भने, ‘ऐन-कानूनले दिएको विषय कसैको स्वार्थमा हटाउन र राख्ने भन्ने हुँदैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार शुल्क

पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पर्यटकबाट शुल्क लिएको र पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गरिरहेको बताएको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता मणिराज लामिछानेले बोर्डले लिएको शुल्कको औचित्य पुष्टि गर्दै भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेर नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने र पर्यटक ल्याउने काम यही शुल्कबाट भएको छ ।’

वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने यस्तो शुल्कबाट सरकारलाई नै पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा सहयोग पुगेको छ । 

पर्यटन शुल्क जापान, मेक्सिको, कोस्टारिका, कोलम्बिया, जमैका, इक्वेडर, पेरु, मोरक्को, ट्युनिसियासहितका देशले पनि लिइरहेका छन् । लामिछानेले कानूनी व्यवस्थाअनुसार लिएको यस्तो शुल्क खोस्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नरहेको पनि बताए ।

पर्यटन सेवा शुल्क सम्बन्धी​ कानूनी व्यवस्था

पीपीपीको नमूना संस्थालाई विवादित नबनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

नेपाल पर्यटन बोर्ड निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पीपीपी) को एक मात्रै नमूना संस्था हो । यो संस्थाको सफल अभ्यासलाई दृष्टिगत गरेर पनि पर्यटन बोर्डलाई विवादमा तान्न नहुने नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष रमेश थापाले बताए । थापाका अनुसार बोर्ड निजी क्षेत्रको आवश्यकताको संस्था हो, यसले गत वर्ष पनि मन्त्री र सीईओ विवादले प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन भने यो वर्ष पनि यही यस्तै बहाना नहाेस् ।

थापाले भने, ‘पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, कहीँकतै कमी कमजोरी भए बोर्डले कार्यविधि बनाएरै सुधार गर्नुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्ति बीचको विवादका कारण संस्था कमजोर बनाउनु हुँदैन । सरकारकै अन्तरनिकाय झगडा गरेर बस्छन् भने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले विरोध गर्ने र बोर्ड बचाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ बेलैमा सरकारी निकायले विवाद सुल्झाउनुपर्ने आग्रह पनि थापाले गरे ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेले पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रको साखको विषय भएकाले यसलाई विवादमा ल्याउन नहुने बताए । ‘पर्यटन बोर्ड र प्राधिकरण बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, समन्वय पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

नेपाल  पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य तथा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालले आत्मसात गरेर दिएको सेवामा सरोकार नै नभएको निकायको चासो नै अनुपयुक्त भएको तर्क गर्छन् ।

उड्डयन प्राधिकरणले १ दशकदेखि युरोपेली युनियन (ईयू) ले राखेको कालोसूचीमा हटाउन नलागेको, प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरेर सेवा दिन बेवास्ता गरेर अनावश्यक विषयमा हात हालेको दाबी सापकोटाको छ । प्राधिकरण बोर्डसँग पूर्वाग्रही भएको पनि सापकोटाले बताए । 

पर्यटन सेवा शुल्क सम्बन्धी पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्य