राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा मुलुकको हितका लागि सम्पादन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुरानो विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई १५ दिनपछि फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

फिर्ता आएको विधेयकलाई सत्ता–गठबन्धनले पुनःबहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त विधेयक स्वतः निस्क्रिय भएको थियो । 

राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयप्रति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै गत असोज ६ गते सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दायर भएको थियो ।