आइतवार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बिहीवार मध्यरातिबाट मौन अवधि शुरू भएको छ । 

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि पर्याप्त समय पाएका थिए । बिहीवार साँझसम्ममा उम्मेदवारले घरदैलोमार्फत मतदातासामु आफ्ना एजेन्डा राखिसकेका छन् ।

उम्मेदवारका एजेन्डा हेरेर मतदाताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नेछन् ।

केही अपवादबाहेक यसपटक चुनाव प्रचारप्रसार व्यवस्थित देखियो । तडकभडकपूर्ण प्रचारमा आयोगले रोक लगाएका कारण फिल्डमा तामझाम निकै कम देखिएको थियो । निर्वाचनको स्वच्छताका लागि यो जरुरी पनि थियो । 

तर, यसको नकारात्मक पाटो भने चुनावी खर्चले बजारलाई चलायमान बनाउन खासै भूमिका खेलेन । सामाजिक सञ्जाल र अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममार्फत धेरै पैसा डलरको रूपमा बाहिरियो ।

जेहोस्, अहिले मौन अवधि शुरू भइसकेको छ । यो समयमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । 

मौन अवधिको समयमा मतदाता प्रभावित गर्ने गरी आर्थिक चलखेल गरेको र पैसा बाँडेको आरोप विगतमा पनि लाग्ने गरेको थियो ।

गरीब र सुकुम्वासी बस्तीमा नगद, जिन्सी, लत्ताकपडा र खानेकुरा बाँड्ने गरेका घटना चुनावको बेला आउने गरेका छन् ।

मतदाता प्रभावित गर्ने यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा आयोग चनाखो बन्नुपर्छ । मौन अवधिमा त्यस्ता गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको एक्सनमा आयोग उत्रन सक्नुपर्छ, तब मात्र स्वच्छ निर्वाचनको प्रत्याभूति हुनेछ । 

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले आगामी पाँच वर्ष देशको राजनीतिको दिशानिर्देश गर्नेछ । देशको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने यो महापर्वको पवित्रता कायम राख्न निर्वाचन आयोग कठोर बन्नै पर्छ । 

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवका आधारमा आयोगले आइतवारको मतदान निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सफल हुनेमा सन्देह छैन । 

आफ्नो अमूल्य मतमार्फत देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने महान् कार्यमा सहभागी हुनु आममतदाताको दायित्व र कर्तव्य हो ।