×

X
Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank
Khukuri

अख्तियारको अधिकार क्षेत्र बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

काठमाडाैं | मंसिर ९, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सामाजिक संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । 

yONNEX
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल)को तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मा,  जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पव्लिक)का तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) नेपालका तर्फवाट घनश्याम खड्का, डिजिटल राइट्स नेपालका तर्फवाट अधिवक्ता टंकराज अर्याल, गोगो फाउण्डेसन (गोगो)का तर्फवाट अधिवक्ता शर्मिला पराजुली र इन्सिच्यूट फर गर्भनेन्स एण्ड डेभलपमेन्ट (आईजिडि)का तर्फबाट महेन्द्र लम्सालले रिट दर्ता गरेका हुन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको कानूनी प्रावधान २०४८ सालदेखि निरन्तर प्रचलनमा रहेको र त्यसलाई खारेज गर्ने भन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको रबैयाका कारण राजनैतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको रिट निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् । उक्त व्यवस्थाका कारण नागरिकको मौलिक मौलिक हक मौलिक हकको उपभोगमा गम्भिर आघात पारिरहेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ । 

रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सो को कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहिकाकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने र निर्णयकर्तालाई पूर्णतया उन्मुक्ति प्राप्त हुने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा २३९(१) सँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गर्न माग गरिएको छ । 


Advertisment
cg elex island
Saurya island

रिटमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानाजान वा लापरवाहीपूर्वक गर्ने ‘अनुचित कार्य’लाई पनि अनुसन्धान तथा कानूनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ एवं  ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९’ को कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध यथाशीघ्र गर्नसमेत परमादेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका तर विवादित दफा ४(ख)का कारण आयोगले अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखेका वा तामेलीमा राखिएका घटनाहरुको सम्बन्धमा आवश्यक छानविन र अनुसन्धान गर्न विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जवाफददेही बनाउन आदेशको माग गरेका छन् । रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म दफा ४(ख)लाई देखाएर नीतिगत भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबिन तथा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने कार्य गर्नबाट आयोगलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
NLIC
TATA Below
असार १७, २०७९

कर्मचारीको मुद्दा हेर्न गठन गरिएको प्रशासनिक अदालत मुद्दाविहीन भएपछि सुनसान बनेकाे छ । कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि अधिकांश उच्च र सर्वोच्च अदालतमै दर्ता गरिँदा प्रशासनिक अदालत सुनसान बनेको हो ।  ...

साउन २९, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारक...

मंसिर २३, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’को अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यालयका शाखा अधिकृत दिवश अधिकारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्...

मंसिर २६, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, बागमती, प्रदेश, मन्थली रामेछापका इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखतबहादुर थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । खानेपानीसम्बन्धी कामक...

मंसिर २३, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस एक कार्यक्रम आयोजन गरी मनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अख्तियार दुवैको संयुक्त आयोजनामा अख्तियारको कार्यालयमा उक्त कार्यक्रम...

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

माघ १५, २०७९

डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

माघ १३, २०७९

मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...

जयमुकुन्द खनालको नजिर– सूचनाको ‘कालो कारोबार’ र गोपनीयताको शपथ

जयमुकुन्द खनालको नजिर– सूचनाको ‘कालो कारोबार’ र गोपनीयताको शपथ

माघ ८, २०७९

जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...

ad
x