मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मतगणना अनिश्चित बनेको छ । जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरी फर्जी मत खसाएको निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि मतगणना अनिश्चित बनेको हो । 

निर्वाचनका बेला एमालेले आफ्नो पहुँच भएको मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गर्दै मतदानमा सहभागी नभएका र विदेश गएका तथा मृत्यु भएकाको समेत मत हालेको आरोपसहित कांग्रेसले पाँच मतदानस्थलका १७ मतदान केन्द्रमा पुनः निर्वाचन गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसको पहुँच भएको मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरी विदेश भएका, जागिरको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर रहेका र मृत्यु भएकाको समेत मत हालेको आरोपमा एमालेले पनि १७ मतदान केन्द्रमा पुनः निर्वाचनको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएको छ । कांग्रेस र एमालेले पुनः निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुरामा उजुरी दिएपछि आयोगले बनाएको छानबिन समिति टोली बाजुरामा पुगेको छ । 

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका ५ स्थित नन्देश्वरी मावि पीपलचौरमा केन्द्रमा भने शनिवार मतदान भएको छ ।

आयोगको टोली बाजुरामा 

मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन नभएको मागसहित बाजुराका दुई दलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि आयोगमा सहसचिव तुलसी श्रेष्ठको नेतृत्वको टोली शुक्रबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा जिल्ला आइपुगेको हो । आयोगका सहसचिवको टोलीले जिल्लाका सुरक्षाकर्मी, मतदान अधिकृत र राजनीतिक दलसँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा दलका कार्यकर्ताबीच भएको विवादका कारण आयोगमा दलहरूले बुथ कब्जा गरेको आरोपसहित उजुरी दिएपछि छानबिनका लागि टोली जिल्लामा आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका निर्वाचन अधिकारी नवराज अवस्थीले बताए । टोली जिल्लामा विभिन्न निकायसँग सुझाव सङ्कलन गरेर आज काठमाडौँ फर्किने निर्वाचन अधिकारी अवस्थीले बताउनुभयो ।
 
निर्णयको पर्खाइमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मतगणनाका लागि आयोगको निर्णयको पर्खाइमा रहेको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलका अनुसार आयोगमा दुई दलले निष्पक्ष निर्वाचन नभएको उजुरी दिएपछि आयोगको निर्णयपछि मतगणना हुने वा पुनः निर्वाचन हुने भन्नेमा यकिन नभएको बताए ।

आयोगबाट छानबिन समितिको टोली आएको र उक्त टोलीको प्रतिवेदनका अनुसार आयोगले जे निर्णय गर्छ सोहीअनुसार अघि बढ्ने पौडेलले बताए ।