×

फास्ट ट्रयाकको छैठौं प्याकेजको ठेक्का कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

मंसिर ११, २०७९

काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को छैठौँ प्याकेजको ठेक्का बिबादसम्बन्धी परेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले ठेक्का तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्बोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियम बिपरित छैठौँ प्याकेज ठेक्का दिएको र उक्त ठेक्का खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागसहित विहीवार सर्बोच्चमा रिट परेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले विहीवार रिट दायर गरेका थिए । रिटमा  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समिती, काठमाडौं(तराई मधेश फाष्ट्र्याक परियोजना,  चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ । 


Advertisment

सर्बोच्चमा भएको सुनुवाईमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी तथा बिपक्षीहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरु सहभागी थिए । सर्बोच्चले दुबै पक्षको धारणा मंगलवारदेखि माग्नेछ ।  ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएपछि शुरुवाती चरणमै प्याकेज ६ को टेन्डरमा सहभागी भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो । उसले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएको सेनाको ठहर थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो । 


Advertisment
चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x