काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को छैठौँ प्याकेजको ठेक्का बिबादसम्बन्धी परेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले ठेक्का तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्बोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियम बिपरित छैठौँ प्याकेज ठेक्का दिएको र उक्त ठेक्का खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागसहित विहीवार सर्बोच्चमा रिट परेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले विहीवार रिट दायर गरेका थिए । रिटमा  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समिती, काठमाडौं(तराई मधेश फाष्ट्र्याक परियोजना,  चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ । 

सर्बोच्चमा भएको सुनुवाईमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी तथा बिपक्षीहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरु सहभागी थिए । सर्बोच्चले दुबै पक्षको धारणा मंगलवारदेखि माग्नेछ ।  ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएपछि शुरुवाती चरणमै प्याकेज ६ को टेन्डरमा सहभागी भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो । उसले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएको सेनाको ठहर थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो ।