देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११५ वटा पालिकामा मात्र व्यवस्था गरिएको छ । महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको उपलक्ष्यमा काठमाडौं महानगरपालिका, महिला, कानून र विकास मञ्च, संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला (यूएन वुमन) ले आज संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको अभियानका विषयमा नीतिगत संवाद विषयक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो । 

कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैंगिक हिंसा निवारण कोषको पैसा हिंसामा परेकाका लागि जति खर्च गरे पनि पाइने व्यवस्था भएकामा धेरै स्थानीय तहले यसमा खर्च गर्न कञ्जुस्याइँ गरेजस्तो देखिएको बताए । 

कोषका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि रु एक लाख बजेट दिएको छ । प्रदेश नं १ सरकारले पनि मातहतका पालिकालाई रु पाँच÷पाँच लाख दिएको छ । सम्बन्धित पालिकाले यो कोषमा रु १० लाखसम्म बजेट राखेका छन् । यो कोषको पैसा जति खर्च गरेको हो त्यति नै सम्बन्धित निकायबाट थप दिने व्यवस्था छ । तर पनि कोषको पैसा धेरै स्थानीय तहमा खर्च भएको छैन । महानगरपालिकामा यो कोषको पैसा खर्च नभएको जानकारी दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा महानगरपालिकाका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले यही मंसिर ९ गतेदेखि महानगर क्षेत्रमा १६ दिने अभियानको कार्यक्रम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार विभागले बालिका हिंसाविरुद्ध पनि जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस विषयमा महानगरपालिकाको सहयोगमा किशोरी समूहले सडक नाटक प्रदर्शन गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

मञ्चका पूर्वअध्यक्ष मीरा ढुंगानाले नागरिकता विधेयकलगायत कानून अध्ययन गर्दा राज्यले नै महिला हिंसा हुने खालका कानून निर्माण गरेको देखिने भनाइ राखिन् । बाल विवाह, बहु विवाहकार्य जस्ता अन्त्यका लागि नागरिक अभियान चलाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । रासस