सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग निष्कृय भएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयले बुधवार जबरालाई महाभियोग निष्कृय भएको पत्र दिएको हो । ‘हिजो उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो, आज सचिवालयले महाभियोग निष्कृय भयो भनेर पत्र दिएका छौँ’, संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

संसद् सचिवालयले जबरालाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।’

संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको पत्रका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषदसमेतलाई जानकारी गराएको छ । 

चोलेन्द्रविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

महाभियोगमाथिको कारवाही नटुंगिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ असोज १ गते महाभियोग सिफारिश समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव जिम्मा लगाएको थियो ।

अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअगावै चोलेन्द्रको कार्यकाल सकिँदै थियो । 

यसअघि संसदको कार्यकाल सकिएपछि चोलेन्द्रले सर्वोच्चमा हाजिर हुन प्रयास गरे पनि सरकारले सहयोग गरेको थिएन ।

चोलेन्द्रले आफूलाई बालुवाटारस्थित निवासमै नजरबन्दमा राखेको आरोप समेत लगाएका थिए । त्यसयता चोलेन्द्र चुपचाप त्यहीँ निवासमा बस्दै आएका थिए ।

हेर्नुहाेस् संसद् सचिवालयले जबरालाई दिएकाे पत्र

जबराले संसद् सचिवालयमा दिएकाे निवेदन