नेपाल बार एशोसिएशनले अधिकार नभएका कर्मचारीले सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग निष्कृय भएको पत्र दिएकोप्रति लक्षित गर्दै बारले संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताएको हो । 

महासचिव गौतमले बुधवार जबरालाई अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा महाभियोग निष्कृय हुने भन्दै पत्र दिएका थिए । संसद् सचिवालयले पत्र दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालत फर्कने तयारी गरेका छन् । तर, बारका सदस्यहरू तथा कानून व्यवसायीहरू जबरालाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने अडानसहित धर्नामा बसिरहेका छन् । बारले जबरामाथिकाे महाभियाेग अबिछिन्न संसद्काे पूँजी बनिसकेकाे बताएकाे छ । बारले महासचिवकाे पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै क्षेत्राधिकार मिच्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेकाे छ ।