औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विद्यमान ऐन र नियम विपरीत भाडादर वृद्धि गरेको विरोध गर्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले भाडादर तत्काल फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको निकायले नै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै उद्योगीमाथि भार थोपर्ने कार्य गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ ।

औद्योगिक प्रवद्र्धन एजेन्सीको रूपमा काम गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग नै चल्न नसक्ने गरी भाडावृद्धि गरेको ठहर महासंघले गरेको छ । महासंघको सहमति विपरीत २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले ७०० प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र अहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ गते भाडावृद्धिको लाखौंको बिल उद्योगहरूमा पठाएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको छ । 

यसप्रति महासंघ औद्योगिक क्षेत्रस्थित उद्योग संघ/समितिहरू तथा समग्र उद्योगीको घोर आपत्ति रहेको दाबी समेत संस्थाका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताए । २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५/५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नुपर्नेमा नियम विपरीत २०७२/२०७४ सालमा १५/१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र २०७५ सालमा एकैपटक ७०० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको र कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
 
२०७५ सालदेखि स्थगित रही आएको तर हालको सञ्चालक समितिले निर्णयलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेकाले महासंघ लगायत अन्य संस्थाहरू समेतलाई मन्जुर नभएको समेत जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको एकतर्फी र अन्यायपूर्ण भाडावृद्धिको विरोध गर्दै गत साउन ३ गते १० सूत्रीय माग र १५ दिनको अल्टिमेटमसहित निवेदन पेश गरेकोमा २०७९ साउन १५ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा तत्कालीन उद्योग सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा लगायत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि काम नभएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । 

समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन नै नदिएको अवस्थामा पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेतापत्र उद्योगमा पठाउने र यस सम्बन्धमा तालुक मन्त्रालयबाट पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हाम्रो होइन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा आउनुले हाम्रो शिष्ट व्यवहार र आचरण अनुसारको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी बन्द, हड्तालमा उत्रिन बाध्य बनाएको समेत जनाएको छ । राज्यमा सञ्चालन भएका कुनै पनि कम्पनी तथा संस्था लोककल्याणकारी हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको समेत महासंघको ठहर छ ।

राज्यले उद्योगलाई बचाइराख्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा राज्यबाट सञ्चालित लिमिटेडले उल्टै ७०० प्रतिशतसम्म भाडावृद्धि गर्ने र असूलउपर गर्ने भन्ने निर्णय राज्य सञ्चालनको मूलभूत सिद्धान्त विपरीत रहेकाले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिएको छ । 

उद्योगीको मागमाथि सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको खण्डमा पहिलो चरणमा २०७९ मंसिर २५ गतेदेखि महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा ताला लगाउने, लिमिटेडलाई कुनै पनि शुल्क तथा रकम भुक्तानी नगर्ने र भाडावृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो व्यानर तथा कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको छ ।