सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले दिएको पत्र विरुद्धको रिट निवेदनमा शुक्रवार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
 
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधवार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण लगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।
 
गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेश गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानूनी रूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
 
संघीय संसद्का महासचिव डा. गौतमले मंसिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायममा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।