वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्कृय भएको भनेर पत्र दिने संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्र अनधिकृत भएको भन्दै खारेज गरिदिन माग गरेका छन् । शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवाविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा भट्टराईले संसद्को सार्वभौम अधिकार एक कर्मचारीले प्रयोग गर्न खोज्नु आपत्तिपूर्ण भएको बताएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीले महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकार प्रशासनिक निर्णय लिने भनिए पनि उनले संसद्को सावैभौम अधिकारलाई चुनौती दिन खोजेको भट्टराईले जिकिर गरे । ‘महाभियोग निष्कृय भयो भन्ने पत्रमा कतै कुन यो कानून बमोजिम यस्तो पत्र लेखेको भनी भनिएको छैन । महाभियोग निष्कृय भन्ने कुरा त्रुटिपूर्ण छ । निलम्बितले निवेदन दिएकै भोलिपल्ट अनधिकृत व्यक्तिले तोक आदेश गर्न मिल्दैन, सो पत्र कार्यान्वयन हुन दिनु हुँदैन’, बहसका क्रममा उनले भने ।